- बिजय सुनार
स्मार्ट नियमावली मार्फत वर्तमान स्मार्ट क्याबिनेटले जेन्जिको आदिभन्दा बढी माग तत्कालको लागि मात्र नभै दिगो रुपमा समाधान गर्न सक्छ। जेन्जी विद्रोह पश्चात् सरकार ढली संसद विघटन भयो र चुनावी म्यान्डेट प्राप्त गरी वर्तमान अन्तरिम सरकार बन्यो जसको प्रमुख एजेन्डा लक्ष्य भनेको चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले गराउनु हो। र यो वर्तमान क्याबिनेट अलि रोचक ढङ्गबाट बनेको त छ नै यसको संरचना र स्वयं क्याबिनेटका मन्त्रीहरू पनि चर्चायोग्य विषय बनेको छ।
लोकतन्त्र र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले दशकौंमा दिन नसकेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक सञ्जालको पोलबाट पाइएको छ। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छ दृष्टिकोणले पूर्वाग्रहको चस्मा हटाई हेर्यो भने लोकतन्त्रले दिन नसकेको समावेशी, युवा ,शैक्षिक योग्यता राम्रै भएको क्याबिनेट दुई दिनको विद्रोह र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट देशले पाएको छ। त्यो आफैमा अध्ययनको विषय हो नै। विगत केही महिना पहिले किताब बेच्दै देशमा कारखाना खोल्छु भने हिँड्ने महावीर पुन मन्त्री भएको दृश्यको हामी साक्षात्कार छौँ।
समावेशी क्याबिनेट भएन भने सर्वोच्चमा रिट पर्नेदेखि अब युवाको पालो नारा लगाउने अवस्थादेखि साँच्चिकै युवा , शैक्षिक योग्यता भएको, समावेशी क्याबिनेटको हामी साक्षात्कार छौँ। स्मार्ट व्यक्तित्वहरूले भरिएको यो एक स्मार्ट क्याबिनेट हो र सम्भवत नेपालको इतिहासकै एक सन्तुलित क्याबिनेट छ तुलनात्मक रूपमा । छ महिने आयु भएको तर शैक्षिक योग्यताले भरिपूर्ण क्याबिनेटले चाह्यो भने राम्रै प्रभाव पार्ने काम गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। कुनै समयमा क्याबिनेट भन्ने शब्द ,समावेशी क्याबिनेट ,”कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात “जस्तो थियो सम्पूर्ण मन्त्रीको बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमि भएको कारण पनि यो क्याबिनेट विशेष छ ,स्मार्ट छ र स्मार्ट क्याबिनेटको काम पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। आगामी चुनाव पछिल्लो क्याबिनेट कस्तो होला भन्न सकिँदैन, यो सरकारको वैधानिकता पनि चुनावपछि सकिएर जान्छ। र निर्वाचित सांसदबाटै एक प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को विस्तार हुन्छ।
किन हुनसक्छ नियमावली व्यवस्थित प्रणाली बनाउने विकल्प?
यो सरकारको दिगो प्रभाव राख्न एक उपाय भनेको स्मार्ट नियमावली बनाउने हुनसक्छ ।राज्यको कानुन निर्माण गर्ने अङ्ग हाल व्यवस्थापिका विघटनको अवस्थामा छ। कानुन निर्माण गर्ने कार्य मात्र व्यवस्थापिकाको हो, भन्ने भाष्य १०० प्रतिशत सत्य होइन।
सर्वोच्च विधायन (supreme legislation)”ऐन” बनाउने अधिकार जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई मात्र हुन्छ। सर्वोच्च विधायन मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गर्न नपाएता पनि, अधिनस्थ विधायन (subordinate legislation) जो ऐन कार्यान्वयन गर्न बन्ने नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु पर्ने गर्दछन्। जुन व्यवस्थापिका संसद/ जननिर्वाचित सांसदले निर्माण गरेको( parents law )को उद्देश्य, मूल मर्मलाई जीवितै राखी नबाजिने र तोकेको अधिकारमा रही कार्यपालिकाले कानुन बनाउन सक्दछ।वास्तवमा जसलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग भनिन्छ साधारण बुझाइमा तर व्यवस्थापिका भन्दा बढी कानुन कार्यपालिकाले निर्माण गर्ने गर्दछ । सर्वोच्च विधानले निर्माण गर्ने ऐन लक्ष्यलाई व्यवहार लागू गर्न नियमावली बनाइन्छ यही कानुनलाई अधिनस्थ विधायन subordinate legislation भनिन्छ ।
नियमावली ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्यायोजित अधिकार हो जसले प्रक्रिया कार्यविधिमा जोड दिन्छ, सार्वान अधिकार (कर्तव्य ,जरिवाना )लगायतका पाटो ऐनमा ( सर्वोच्च विधायन) जनताद्वारा निर्वाचित सांसदबाट मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ, भने नियमावलीमामा प्रक्रियागत विषय समेटेको हुन्छ।
हाल नेपालको प्रमुख मध्ये एक समस्या भनेको प्रभावकारी नियमावलीको अभाव पनि हो। ऐन जतिसुकै अब्बल बनाएता पनि नियमावली भनेको बाटो हो र ऐनले तोकेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सरल र प्रभावशाली कम झन्झटिलो बाटो नभएसम्म उद्देश्य प्राप्ति सम्भव छैन र प्राप्त भएपनि सजिलो गरी प्राप्त हुँदैन।
अधिकांश स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताको गुनासो र भोग्ने समस्या भनेको प्रक्रियागत जटिलता पनि हो। सरकारलाई कर तिर्नेदेखि ,देशमा लगानी गर्ने र प्रशासनिक काम पर्नेलाई प्रक्रियागत जटिलताको भारमा पिसी नै पर्दछ। नेपालमा जसले पनि “नेपालमा काम छैन भन्ने भाष्यलाइ पृष्ठपोषण गर्ने कारणमध्ये प्रक्रियागत जटिलता पनि एक हो।
त्यही जटिल फितलो रूपमा बनाइएको निर्देशिका कै कारण अदालतदेखि वडासम्म शास्ती भोग्ने वातावरण छ।
यदि यस्तो प्रत्यायोजित/ अधिनस्थ विधायनलाई मात्र सहज र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो भने आर्थिक प्रशासनिक रुपमा जनता लाभाङ्गित हुने थिए। लगानीकर्ताले प्रक्रियागत, जटिलताको सामना गर्नु परेन भने पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
कानुन मानिसको सहजताको लागि निर्माण हुनुपर्दछ तर कतिपय यस्ता विकासको गतिमा तगारो भन्ने नियमहरूलाई खारेज गरी प्रभावशाली सरल नियम बनाउन यो अन्तरिम सरकार लागि परे दिगो नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो ।
कर्मचारी कमिसनमा बिक्न रोक्ने, फाइल बोकी कोठा चार्न बन्द हुनेदेखि ,नागरिकलाई हरेक तप्काले सम्मानजनक व्यवहार गर्नेसम्मको निवारण स्मार्ट नियमावलीमै छ ।जसको लागि यही सरकार र चुनाव अघि नै सम्भव छ। हामी सबैको सपना जस्तो हो , समयमै सरकारी ठेक्का काम सकिने ,ठेक्कामा भ्रष्टाचार बन्द, सय प्रतिशत बजेट विकास योजनामा ,आफन्त भर्ती बन्द योग्य मान्छे ठाउँमा जस्ता हरेक नेपालीको सपना संविधान संशोधन नै नगरी चुनाव अघि यही सरकारबाट धेरै हदसम्म सम्भव छ।
यतिको मन्त्रिपरिषद् अर्थात् स्मार्ट मन्त्रीपरिषद् बाट नेपालीले पाउन सक्ने दिगो र अधिकतम काम स्मार्ट मन्त्रीमण्डलबाट स्मार्ट प्रतियोजित विधायनको निर्माण पनि हुन सक्छ जसको प्रभाव दिगो रहन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
यसरी लगानीमैत्री सरल सहज खालको नियमावली बनाइयो भने दिगो विकास सम्भव छ। मापदण्ड दिगो खालको बनाइयो भने विकास दिगो हुन्छ। प्रक्रिया, मापदण्ड ,काम सक्नुपर्ने समय सीमा, मेहनत गरी अनुसन्धान गरेर यो सरकारले परिमार्जन गर्यो भने, कतिपय दिगो खालको काम गरी पनि रहेको छ। यो सरकारको नतिजा अझ राम्रो रहन सक्छ।
विधिको शासन भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र र समाजको जेन्जीको माग अधिनस्थ विधायनलाई गहिरो अनुसन्धान गरी जनतामुखी बनाइयो भने देश विकासको तगारो नभई माध्यम बन्न सक्छ यसरी अहिलेको “स्मार्ट मन्त्री मण्डलले स्मार्ट नियमावली नीति “हुनु आवश्यक छ ।जसले यो सरकारको प्रभावलाई दिगो बनाउनेछ ।
लेखकः कानुनका बिद्यार्थि हुन्।
