नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा यो सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिदमा करिब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध गत जेठ २ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विदेशी परामर्शदाता कम्पनी र नेपाली एजेन्टलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
गत असार १५ गते भएको थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका छन्। अख्तियारले आरोप लगाएको छ कि पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर एकल निर्णयमार्फत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। आयोगको आरोपअनुसार, बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भिओआईपी (VoIP) प्रणाली सञ्चालनका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणालीको चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसरी उनले सरकारको निर्देशन दिने अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारको आरोपपत्रमा उनीहरूले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन सल र यसका नेपाली एजेन्ट कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौंलाई पनि आरोपी बनाइएको छ। भ्यानराइजका सीईओ जमाल अनौटी, कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलको मिलेमतोमा टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। आयोगले उनीहरू विरुद्ध कुल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। आरोपपत्रमा उल्लेख छ कि विदेशी र नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मतियारको भूमिका निर्वाह गर्दै मुख्य कसुरदारको बराबर नै कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।
यस मुद्दाले नेपालमा सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरूको महत्त्व पुनः उजागर गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको दुरुपयोग भएको प्रकरणले आगामी दिनमा सरकारी खरिद प्रक्रिया सुधार्न र संस्थागत निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउन दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
