शनिबार (३०/३१ जनवरी २०२६) गाजा पट्टीमा इजरायली वायुसेनाले गरिएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जना मानिसको मृत्यु भएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्, जसमा धेरै महिला, बालबालिका र सामान्य नागरिकहरू पनि छन् ।
त्यसमा पुलिसकर्मी र परिवारका सदस्यहरू समेत परेका छन्। इजरायली सेनाले यसलाई हमास र अन्य उग्रवादी समूहहरूद्वारा संघर्षविराम उल्लंघन गर्ने घटनामा जवाफ स्वरूप हवाई हमला भएको दाबी गरेको छ, जसमा उनले केही हमास/इस्लामिक जिहाद कमाण्डर तथा स्ट्रक्चरहरूलाई निशाना बनाएको बताए पनि घाइते र मृत्यु हुनेको ठूलो संख्या नागरिक भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले ठूलो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो हमला २०२५ अक्टोबर १० मा लागू भएको संघर्षविरामका बाबजुद भएको हो — विराम कार्यान्वयन भएयता पनि दुवै पक्षबीच सीमा झडप र हवाई गतिविधि निरन्तर जारी छन्।
गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मात्र संघर्षविराम लागू भएयता ५०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन्, र व्यापक मानवअधिकार तथा स्वास्थ्य संकट अझ गहिरिएको छ।
यस द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा ७ अक्टोबर २०२३ को हमासको ठूलो हमला रहेको छ, जसले १,२०० भन्दा बढी इजरायली नागरिकको मृत्यु भयो र सयौं बन्धक बनाए जसपछि इजरायलले गाजा पट्टीमा मास्टरीकृत सैन्य प्रतिक्रिया सुरु गर्यो। यस लामो युद्धका क्रममा गाजा स्वास्थ्य विभाग र अन्य स्रोतहरूसँगको तथ्यांक अनुसार ७०,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा ठूलो संख्या महिलाहरू र बच्चाहरू रहेका छन् यो संख्या स्वयं केही इजरायली सञ्चार माध्यमहरूद्वारा समेत नजिकको अनुमान स्वीकार गरिएको छ।
यो द्वन्द्वले गाज़ाको मानवअधिकार र मानवीय अवस्था दुवैलाई चरम संकटमा पुर्याएको छ। सहायता र आपूर्तिको पहुँच अत्यन्तै प्रतिबन्धित भएको, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगभग ध्वस्त भएको, र विस्थापित मानिसहरू धेरै पटक तम्बू शिविर र अपर्याप्त आश्रयहरूमा बस्न बाध्य भएका छन्, जसले जीवन, स्वास्थ्य र मानवीय आवश्यकतामा कठोर संकट सिर्जना गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र लगायत मानवीय निकायहरूले चेतावनी दिएका छन् कि शीत मौसम, पानी तथा खाद्य आपूर्ति अभाव, बेघरता र संक्रमण रोगको जोखिमले जनता थप जोखिममा छन्।
यो स्थितिले स्पष्ट देखाउँछ कि संघर्षविराम मात्र औपचारिक रुपमा लागू भए पनि प्रत्यक्ष हिंसा, हवाई हमलाहरू र मृत्यु घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिन सकेका छैनन्।
राजनीतिक समझदारी, दुवै पक्षको गम्भीर प्रतिबद्धता र प्रभावकारी शान्ति प्रक्रिया अभावमा, चरम पीडा भोगिरहेका नागरिकहरू अझै जोखिममा छन्। यसले मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, र दीर्घकालीन शान्ति प्रयासहरूको आवश्यकता माथि व्यापक बहस र ध्यान केन्द्रित गराएको छ।
