संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्नो ५४औँ राष्ट्रिय दिवस (ईद अल एतिहाद) को अवसरमा २६७ जना नेपाली बन्दीलाई आममाफी दिनु नेपाल–यूएई सम्बन्धका दृष्टिले सकारात्मक कूटनीतिक संकेत हो। यस्तो निर्णयले केवल मानवीय पक्षलाई मात्र होइन, दुई देशबीचको विश्वास, सद्भावना र सहकार्यको सम्बन्धलाई समेत सुदृढ बनाउने भूमिका खेल्छ।
नेपाल सरकार र आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको निरन्तर कूटनीतिक पहलपछि आएको यो निर्णयले परराष्ट्र सेवाको प्रभावकारिता र प्रवासी नेपालीको हकहित संरक्षणप्रति सरकारको जिम्मेवारीलाई उजागर गर्छ। यसले भविष्यमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधानमा कूटनीतिक संयन्त्र अझ सक्रिय बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
आममाफी पाएका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था हुनु सामाजिक र पारिवारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले धेरै परिवारमा पुनर्मिलनको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै सामाजिक पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणको बाटो खोल्छ। तर, स्वदेश फर्केपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना, रोजगार र सामाजिक समावेशीकरणका लागि सरकारको दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिन्छ।
यस घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई कानुनी सचेतना र नियम पालना गर्ने आवश्यकताप्रति पनि गम्भीर सन्देश दिन्छ। अधिकांश बन्दीहरू श्रमसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन, कागजात समस्या वा साना कानुनी मुद्दाका कारण जेल परेका उदाहरणहरू देखिँदै आएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पर्याप्त सूचना, तालिम र कानुनी जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।
समग्रमा, यूएई सरकारको यो मानवीय निर्णय र नेपाल सरकारको कूटनीतिक प्रयास दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने सकारात्मक कदम हो। तर यसलाई दीर्घकालीन लाभमा रूपान्तरण गर्न प्रवासी श्रमिक संरक्षण, कानुनी सचेतना र पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ।
