१८ चैत, काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आजदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको काँधमा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबारदेखि अवकाशमा गएपछि मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद्ले एक महिनाअघि नै सपना प्रधान मल्लसहित ६ जना योग्य न्यायाधीशहरूको सूची (रोस्टर) संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ। सूचीमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ अटाएका छन्।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ‘जेनजी’ आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जटिल बनेको छ:
प्रतिनिधिसभा विघटन र राजनीतिक फेरबदलका कारण संवैधानिक परिषद् हाल निष्क्रिय प्रायः छ। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेकाले परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आगामी १९ चैतमा बोलाइएको संसद् अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख चयन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ।
प्रस्तावित नामको सुनुवाइ र अनुमोदनपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट स्थायी नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिन्छ।
२०४५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय मल्ल नेपालको न्याय क्षेत्रमा एक परिचित र प्रभावशाली नाम हो। १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनले अधिवक्ता, अध्यापक र मानवअधिकारकर्मीका रूपमा विशेष पहिचान बनाएकी थिइन्।
नेपाल ल क्याम्पस (स्नातक), दिल्ली विश्वविद्यालय (स्नातकोत्तर) र हार्वर्ड विश्वविद्यालय (जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर)। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य रहिसकेकी छन्। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा उनी सदस्यसमेत थिइन्।
सर्वोच्चमा करिब एक दशक रहँदा उनले लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिलामा कयौँ दूरगामी नजिरहरू प्रतिपादन गरेकी छन्, जसले नेपालको कानुनी इतिहासमा सुधारवादी मोड ल्याएको मानिन्छ।
यदि मल्ल प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भइन् भने उनले ३० कात्तिक २०८५ सम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, विचाराधीन मुद्दाहरूको फर्स्योट र संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता जस्ता मुख्य चुनौतीहरू रहनेछन्।
हाललाई भने, संवैधानिक परिषद् र संसद्ले पूर्णता नपाउँदासम्म सर्वोच्च अदालत कामु नेतृत्वकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ।
