काठमाडौं, २२ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ। चैत १४ गते ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा पक्राउ परेका दुई हेभीवेट राजनीतिज्ञको भविष्य र सरकारको कदमको वैधतामाथि आजको बहस केन्द्रित हुने देखिएको छ।
सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीले चैत १४ गते ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गरेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरूले यस पक्राउलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को संज्ञा दिँदै आएका छन्।
पक्राउ परेको भोलिपल्टै, अर्थात् चैत १५ गते, दुवै नेताका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा उल्लेख भएअनुसार:
निवेदकहरूले आफूहरूलाई विना आधार र प्रमाण पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। चैत १६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको छुट्टाछुट्टै इजलासले सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ (Show Cause Notice) आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार विपक्षी (सरकार) का तर्फबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। सरकारले कार्की आयोगको सिफारिस र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पक्राउको मुख्य आधार बनाएको बुझिएको छ।
आजको सुनुवाइलाई कानूनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। मुद्दाका सबै प्राविधिक पक्ष (लिखित जवाफ र म्याद तामेली) पूरा भइसकेकाले आज दुवै रिटलाई एउटै पेसीमा राखेर बहस हुने सम्भावना छ।
के सरकारले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिन पाउँछ? वा यसमा उचित कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) मिचिएको छ? अदालतले आज मुख्य गरी यही प्रश्नको व्याख्या गर्नेछ।
दुई ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरू हिरासतमा रहँदा संसद् र सडक दुवै तातिएका छन्। यदि अदालतले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएमा सरकार नैतिक दबाबमा पर्नेछ भने थुनालाई निरन्तरता दिएमा राजनीतिक मुठभेड बढ्ने निश्चित छ।
सर्वोच्चको आजको फैसला वा आदेशले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र राजनीतिक अधिकारबीचको सन्तुलनलाई पुन: परिभाषित गर्नेछ। न्यायालयले सरकारको कार्यकारी निर्णयलाई सदर गर्छ या वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएर नेताहरूलाई रिहा गर्छ, त्यसका लागि आजको पूर्ण बहसलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ।
