राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौको नवयुवा आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा सभापति रवि लामिछानेसहित रास्वपाका १७ सांसदमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा सांसदहरूको संलग्नता हुनसक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । रास्वपा सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ । कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लामिछाने जेलबाट बाहिरिएकै घटनामा रास्वपा सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत आयोगले शङ्काको घेरामा राखेको छ । आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर उनीहरूबाट फौजदारी अपराध भएको भन्दै त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको आन्दोलन क्रममा सुधन गुरुङले नेतृत्व लिएपछि हुलदङ्गा भएको निष्कर्ष निकाल्दै गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेका अन्य रास्वपा सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की लगायत छन् । त्यस्तै, सांसदहरू राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादवमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
उनीहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि आन्दोलनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सङ्कलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको आयोगले औँल्याएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरूले भने नवयुवा आन्दोलनमा सहभागी भएको र घाइतेको उपचार तथा उद्धारमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान सिफारिस गरिनु सही नभएको बताएका छन् ।
