नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदीलाई इरानको एक अदालतले साढे सात वर्षको जेल सजाय सुनाउनु केवल कानुनी फैसला मात्र नभई इरानमा मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जारी दमनको प्रतिबिम्बका रूपमा हेरिएको छ।
मशहदस्थित अदालतले उनलाई ‘मिलेमतोमा षडयन्त्र रचना’ र ‘प्रोपोगान्डा गतिविधि’ जस्ता आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो, जुन आरोपहरू इरानमा राज्यविरुद्ध आवाज उठाउने अभियन्ता, पत्रकार र अधिकारकर्मीलाई दबाउन प्रायः प्रयोग हुँदै आएका छन्।
डिसेम्बर २०२५ मा एक शोक सभामा दिएको भनिएको ‘भडकाउ बयान’ लाई आधार बनाएर उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको देखिन्छ, तर यस्तो गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्नु राजनीतिक असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रम वा श्रद्धाञ्जली सभामा व्यक्त विचारलाई समेत राज्यविरोधी करार गर्ने प्रवृत्तिले यो फैसला कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक रहेको संकेत गर्छ।
२०२३ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएपछि मोहम्मदी इरानी सत्ताका लागि झनै संवेदनशील पात्र बनेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको पहिचान बढेसँगै इरानमाथि कूटनीतिक दबाब तीव्र भएको थियो, जसलाई सत्ताले विदेशी प्रभावको परिणाम भन्दै आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादी भाष्य बलियो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ।
तेहरानको कुख्यात एविन जेलमा लामो समय बन्द रहँदा मोहम्मदीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको भन्दै उनलाई अस्थायी रूपमा रिहा गरिएको थियो, तर पुनः जेल सजाय सुनाइनु मानवीय दृष्टिले गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। मानवअधिकार संस्थाहरूले अपर्याप्त उपचार, मानसिक दबाब र लामो कैदले उनको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यो सजायपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना र दबाब बढ्ने सम्भावना भए पनि, विगतका अनुभवले यस्ता प्रतिक्रियाले इरानको आन्तरिक निर्णयमा तत्काल प्रभाव पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। समग्रमा, मोहम्मदीमाथिको फैसला इरानमा महिलाका अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने सबैका लागि कडा सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
