युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रिय निर्वाचन केवल दुई सर्त पूरा भएपछिमात्र सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन् – पहिलो, रुससँग औपचारिक युद्धविराम र दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सुनिश्चित सुरक्षा ग्यारेन्टी। उनका अनुसार युद्ध जारी रहँदा र देशभर सुरक्षा अवस्था स्थिर नभएसम्म चुनाव गराउनु व्यावहारिक र कानुनी दुवै हिसाबले सम्भव छैन। युक्रेनको संविधानले संकटकाल (मार्शल ल) लागू भएका बेला राष्ट्रिय चुनाव गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। रुसले २४ फेब्रुअरी २०२२ मा पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि देशमा संकटकाल लागू गरिएको थियो, जसका कारण निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन सकेन र जेलेन्स्कीको कार्यकाल पनि आपतकालीन अवस्थाका कारण लम्बिएको छ।
वर्तमान अवस्थामा युक्रेनका केही भूभाग अझै रुसको नियन्त्रणमा छन्, जसले ती क्षेत्रमा मतदान असम्भव बनाएको छ। साथै लाखौं नागरिक युद्धका कारण विस्थापित भएका छन् भने ठूलो संख्यामा नागरिक सेना वा सुरक्षा निकायमा सक्रिय छन्, जसले समावेशी र निष्पक्ष निर्वाचन आयोजना गर्न थप जटिलता थपेको छ। निरन्तर मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भइरहँदा मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा, मतदाता उपस्थिति र पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती देखिन्छ। यही कारण युक्रेनी अधिकारीहरूले युद्धको अन्त्य र स्थिर सुरक्षा वातावरण नभएसम्म चुनाव गर्न नसकिने धारणा दोहोर्याउँदै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने युक्रेनमा चुनावबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही पश्चिमा वृत्तबाट चाँडो चुनाव गरिनुपर्ने सुझाव आए पनि जेलेन्स्कीले ‘पहिले सुरक्षा, अनि राजनीति’ भन्ने अडान लिएका छन्। रुसले उनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा पनि उनको नेतृत्वबारे आलोचना भएका उदाहरण छन्। तथापि, युक्रेनी नेतृत्वको तर्क अनुसार वर्तमान प्राथमिकता राष्ट्रको सुरक्षा र भू–अखण्डताको रक्षा हो, र युद्धविराम तथा कानुनी प्रतिबन्ध हटेपछि मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
