काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भोलि (आइतबार) अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा गम्भीर तरंग उत्पन्न भएको छ। यो कदमले केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई समेत नयाँ र जटिल मोडमा पुर्याएको छ।
अहिलेसम्मका सूचनाहरू अनुसार, उहाँहरूलाई कुन विशेष मुद्दा (प्रकरण) मा अदालत पेश गर्न लागिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि यसलाई राज्यका संयन्त्रहरूले गरिरहेको अनुसन्धानको एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री जस्ता उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउनुले नेपालको कानुनी शासनमा ‘विधिभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको विश्लेषण गरिएको छ।
आफ्ना शीर्ष नेतालाई पक्राउ गरी अदालत पेश गर्ने तयारी भएपछि नेकपा (एमाले) ले “संवाद र संघर्ष” दुवै बाटो अपनाउने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ:
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग कानुनी र राजनीतिक छलफल गरी यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास। सडक प्रदर्शन र सदनमा दबाब सिर्जना गरी सरकारको यो कदमको विरोध गर्ने। एमालेले यसलाई लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गर्ने संकेत दिएको छ।
यो घटनाले वर्तमान सत्ता समीकरणमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथिको यो कारबाहीले संसद्को आगामी बैठकहरूमा निकै तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने निश्चित छ। यदि यो प्रक्रियालाई एमालेले ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ ठहर गरेमा मुलुक लामो समयसम्म आन्दोलन र अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने जोखिम देखिन्छ।
नेपालको राजनीतिमा यति ठूला कदका नेताहरूलाई एकैसाथ अदालत पेश गरिनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि खिचेको छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रको परिपक्वता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको परीक्षण समेत गर्नेछ। नागरिक समाज र आम जनताले भने यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा विधिको शासन स्थापनाको प्रयास हो या केवल राजनीतिक प्रतिशोध, भन्ने कुरालाई निकै सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन्।
