काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिमा ‘शक्तिशाली’ मानिने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रमाण नष्ट हुन नदिन प्रहरीले घर भत्काउन रोक लगाएसँगै मुलुकमा नयाँ कानुनी र राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको यो कदमलाई बालेन सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ को एक कडीका रूपमा लिइएको छ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा जयवीर देउवा र आरजु राणा देउवा रहेका छन्। पछिल्लो डेढ वर्षमा खरिद गरिएको ७३ रोपनी जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणाको कथित संलग्नता, र नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालमार्फत भएको भनिएको अनियमिततामाथि विभागले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। बूढानीलकण्ठ निवास भत्काउन रोक लगाउनुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँ लुकाइएका भौतिक वा डिजिटल प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नु रहेको स्रोतको दाबी छ।
बालेन सरकारको यो कदमले एकातिर नागरिकमा आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर पुराना राजनीतिक दलहरूभित्र त्रास र आक्रोश पैदा गरेको छ। एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरूले यसलाई ‘प्रतिशोध’ को संज्ञा दिँदै ‘संवाद र संघर्ष’ को नीति लिएका छन्। तर, ‘जेनजी’ पुस्ता र आम जनताले भने यसलाई विधिको शासन स्थापना गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा हेरेका छन्।
बूढानीलकण्ठको पर्खालभित्र रहेका डोजर र अदालतको ढोका ढकढकाउन लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको सत्ता समीकरणलाई पूर्णतः फेरिदिने संकेत गरेका छन्। यदि यी अनुसन्धानहरू तार्किक निष्कर्षमा पुगे भने, यो नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हुनेछ।
