भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या छ ।
समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
यो समितिले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त हुने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधि र स्वार्थ प्रेरित काममा संलग्न रहने, निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेछ ।
साथै खटिएका कर्मचारीलाई प्रक्रिया नपुगेका, कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठूलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्ने मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले यसका लागि जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिकलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई पालिकासँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
