दिपिका शर्मा (स्नातक लैङ्गिक अध्ययन छात्रा )
मध्यपुरथिमीस्थित बाल सुधार गृहमा भएको झडप, आगजनी र तोडफोडको घटना केवल सुरक्षा कमजोरीको विषय मात्र होइन, यो बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना प्रणालीको असफलता र राज्यको संरचनागत कमजोरीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको समस्या हो। सुधार गृहमा रहेका बालबालिका प्रायः पारिवारिक विखण्डन, हिंसा, गरिबी, दुर्व्यसन, उपेक्षा र सामाजिक बहिष्करणको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूमा आक्रोश, असुरक्षा, आघात (trauma), आत्मविश्वास कमी र आवेग नियन्त्रण कमजोर हुने मनोवैज्ञानिक जोखिम उच्च हुन्छ। समयमै मनोसामाजिक परामर्श, व्यवहार उपचार (behavioral therapy) र भावनात्मक सहयोग नपाउँदा यस्ता समूहगत हिंसात्मक घटना दोहोरिने सम्भावना बढ्छ।
सरकारको कमजोरी यहाँ बहुआयामिक देखिन्छ। पहिलो, सुधार गृहहरूलाई अझै पनि ‘थुनुवा केन्द्र’ जस्तै संरचनामा सञ्चालन गर्नु, पर्याप्त प्रशिक्षित मनोपरामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता र बाल मनोवैज्ञानिक नहुनु गम्भीर कमजोरी हो। दोस्रो, भीडभाड (overcrowding), सीमित स्रोतसाधन र कर्मचारीको न्यून अनुपातले बालबालिकाबीच तनाव, प्रतिस्पर्धा र आक्रोश बढाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। तेस्रो, जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) र द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा सानो विवाद ठूलो हिंसामा रूपान्तरण हुने अवस्था पैदा हुन्छ।
राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिले हेर्दा, नेपालको बाल ऐन २०७५ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (best interest of the child) लाई केन्द्रमा राख्दै संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनर्एकीकरण (rehabilitation and reintegration) लाई राज्यको दायित्व मानेको छ। तर व्यवहारमा सुधार गृहहरूमा अझै पनि सुधारभन्दा नियन्त्रणमुखी अभ्यास हावी देखिनु कानुनको मर्मविपरीत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि (UNCRC) ले बालबालिकालाई हिंसामुक्त वातावरण, सम्मानजनक व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापनामूलक न्याय प्रणालीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, Beijing Rules (Juvenile Justice Administration Standards) र Havana Rules (Detention of Juveniles Guidelines) ले बाल सुधार केन्द्रहरूलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, हिरासतमा रहेका बालबालिकालाई शिक्षामुखी, मनोसामाजिक सहयोगसहित सुरक्षित वातावरण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल देखिएको घटना यी अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग समेत प्रत्यक्ष टकरावमा रहेको संकेत गर्छ।
दीर्घकालीन रूपमा यस्तो घटना बालबालिकाको भविष्यसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको छ। बारम्बारको हिंसा र असुरक्षित वातावरणले उनीहरूमा आघातजन्य तनाव विकार (PTSD), आक्रामक व्यवहार, शिक्षा प्रतिको निराशा र पुनः अपराधतर्फ फर्कने जोखिम बढाउँछ। यसको असर व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, समाजको दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्वमा पनि पर्छ।
यस सन्दर्भमा सुधार गृहहरूलाई दण्डात्मक संरचनाबाट बाहिर ल्याई बालमैत्री, मनोसामाजिक पुनर्स्थापनामुखी र समुदायमा आधारित पुनर्एकीकरण प्रणाली तर्फ रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। सरकारको प्राथमिकता सुरक्षा मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कर्मचारी तालिम, बालमैत्री पूर्वाधार, पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र र परिवार–समुदायसँग जोडिने पुनर्स्थापना कार्यक्रम हुनुपर्छ। यसो गर्न सके मात्र यस्ता घटना दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ र बालबालिकाको भविष्यलाई सुरक्षित दिशातर्फ डोर्याउन सकिन्छ।
