कृष्ण प्रसाद भण्डारि
जेफ्री एप्स्टिन प्रकरण केवल व्यक्तिगत आपराधिक घटनासम्म सीमित छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर विश्वव्यापी मुद्दा हो। नाबालिकाको यौन शोषण, मानव तस्करी, सीमापार अपराध र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ। एप्स्टिनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अमेरिका, क्यारिबियन क्षेत्र र युरोपसम्म फैलिएको देखिन्छ, जसले यो प्रकरणलाई बहुराष्ट्रिय अपराधको स्वरूप दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले हेर्दा, एप्स्टिन फाइलले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Child) को गम्भीर उल्लंघन देखाउँछ। यस महासन्धिले नाबालिकालाई यौन शोषण, हिंसा र तस्करीबाट जोगाउनु राज्यको कानुनी दायित्व ठहर गरेको छ। एप्स्टिन प्रकरणमा नाबालिकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभन, डर र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत यौन शोषण गरिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसले बालअधिकारको प्रत्यक्ष हनन पुष्टि गर्छ।
त्यसैगरी, मानव तस्करीविरुद्धको पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार प्रलोभन, दबाब वा अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने यौन शोषण मानव तस्करीको परिभाषाभित्र पर्छ। एप्स्टिनको नेटवर्कमा नाबालिकालाई संगठित रूपमा भेला पार्ने, अन्य व्यक्तिसम्म पुर्याउने र आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको फाइदा उठाउने कार्य भएको देखिन्छ। यसले यो प्रकरणलाई संगठित अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करीको गम्भीर उदाहरण बनाउँछ।
मानव अधिकार कानुनले राज्यलाई केवल अपराध नगर्नेमात्र होइन, अपराध रोक्न, अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन बाध्य बनाउँछ। तर एप्स्टिन प्रकरणमा प्रारम्भिक चरणमै भएको न्यून सजाय, गोप्य अभियोजन सम्झौता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक नगर्नु राज्य संयन्त्रभित्र गहिरो दण्डहीनताको संरचना रहेको संकेत हो। यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICCPR) ले सुनिश्चित गरेको कानुनअगाडि समानता र प्रभावकारी उपचारको अधिकारसँग मेल खाँदैन।
पीडितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, एप्स्टिन फाइलले न्यायमा गम्भीर अपूरोपन देखाउँछ। मानव अधिकार कानुनअनुसार पीडितलाई सत्य थाहा पाउने, न्याय प्राप्त गर्ने, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको अधिकार हुन्छ। तर एप्स्टिनको जेलमै मृत्यु भएपछि धेरै पीडितका बयान अधुरा रहन गए, सत्य सार्वजनिक हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र न्यायको सम्भावना कमजोर बन्यो। यसले पीडितको गरिमा र सम्मानको अधिकारमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।
एप्स्टिनको मृत्युले “Right to Truth” अर्थात् सत्य जान्ने अधिकारलाई पनि प्रश्नको घेरामा राखेको छ। उच्च सुरक्षा जेलभित्र निगरानी प्रणाली असफल हुनु, सीसीटीभी नचल्नु र प्रमुख साक्षीको मृत्यु हुनुले राज्यको गम्भीर लापरवाही वा सम्भावित संलग्नताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शंका उत्पन्न गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक मानिन्छ।
यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सीमालाई पनि उजागर गरेको छ। जब अपराध आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक शक्ति भएका व्यक्तिसँग जोडिन्छ, तब राष्ट्रिय न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। यौन दासत्व र मानव तस्करी जस्ता अपराधहरू सैद्धान्तिक रूपमा मानवताविरुद्धको अपराधको तहमा पर्न सक्छन्, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कानुनी सीमाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतसम्म यो मुद्दा पुग्न सकेन।
अन्ततः यो फाइल कुनै एक व्यक्तिको अपराधको कथा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी, दण्डहीनता र शक्तिको दुरुपयोगको दस्तावेज हो। यसले देखाउँछ कि कानुन कागजमा बलियो भए पनि व्यवहारमा शक्तिशाली व्यक्तिका अगाडि कमजोर बन्न सक्छ। तर मानव अधिकारको मूल सिद्धान्त अनुसार सत्य र न्याय दीर्घकालमा दबिन सक्दैन। एप्स्टिन फाइल विश्व समुदायका लागि चेतावनी हो, यदि दण्डहीनता तोडिएन भने मानव अधिकार केवल घोषणा पत्रमा मात्र सीमित रहनेछ।
