काठमाडौं, ३० चैत (२०८२) नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि वर्ष २०८२ ‘उथलपुथल’ को वर्ष सावित भएको छ। केही बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरू सञ्चालनमा आए पनि विकास खर्च र नयाँ आयोजनाको गतिमा भने यो वर्ष सुस्त देखियो। बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको यो वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य निर्णयहरू भएका छन्।
रुग्ण आयोजनाको ‘सर्जिकल अपरेसन’ यो वर्षको सबैभन्दा साहसिक कदम भनेको वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको सामूहिक ठेक्का खारेजी हो। सरकारले काम नगरी आयोजना ओगटेर बस्ने २९० आयोजनाहरूलाई रुग्ण करार गर्दै ८० वटा सडक तथा पुल, २२ वटा सिँचाइ र ४ वटा सहरी विकासका ठेक्काहरू तोडिदिएको छ। यसले राज्यको दायित्व घटाए पनि पुनः नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लागत र समय बढ्ने जोखिम भने कायमै छ।
ग्वार्को फ्लाइओभर सञ्चालन र नागढुंगा सुरुङमार्गको तयारी ग्वार्को फ्लाइओभर: ललितपुरको ग्वार्कोस्थित मुलुककै पहिलो ‘ओभरपास’ असारदेखि सञ्चालनमा आयो। ४ सय ५५ मिटर लम्बाइको यो संरचनाले चक्रपथको जाम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग: निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि यो आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यद्यपि, सरकारले यसको दस्तुर (टोल) सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अनुसार हलुका सवारीले रु. ६० र भारी सवारीले रु. ६०० सम्म तिर्नुपर्नेछ। यो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। द्रुतमार्ग (Fast Track): सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ।
ऊर्जा क्षेत्र: ‘टेक एन्ड पे’ र बुढीगण्डकीको आशा टेक एन्ड पे विवाद: सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग ‘टेक एन्ड पे’ (लिए मात्र पैसा तिर्ने) मोडलमा पीपीए गर्ने नीति ल्याएपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। यसले १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना जोखिममा पर्ने व्यवसायीको दाबी छ। बुढीगण्डकी: १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना यो वर्ष ‘रेडी टु गो’ चरणमा पुगेको छ। ४ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लगानी मोडल सुनिश्चित भएको छ।
सेक्युरिटी प्रेस र स्मार्ट लाइसेन्स १० वर्षको पर्खाइपछि सुरक्षित मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस) सञ्चालनमा आएको छ। यातायात विभागसँगको सम्झौता अनुसार अब ६ महिनामा १२ लाख ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ स्वदेशमै छापिनेछन्। यसले राहदानी र बैंक नोट पनि नेपालमै छाप्ने आधार तयार गरेको छ। बजेट खर्च र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको असर पुँजीगत खर्च: १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार वर्ष भए पनि विकास खर्च उत्साहजनक देखिएन। हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। आन्दोलनको क्षति: २०८२ भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्यायो। ५४ जिल्लामा भएको क्षति संकलन गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
वर्ष २०८२ ले अलपत्र आयोजनाहरूलाई हटाएर सफाइको काम गरे पनि, नयाँ आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता र खर्च गर्ने क्षमतामा भने सरकारले अझै चुनौती खेपिरहेको छ। १६ औं योजनाको कार्ययोजना र सुशासनका कदमहरूले आगामी वर्षमा कस्तो नतिजा दिन्छन् भन्नेमा सबैको चासो छ।
