दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ रकम दाखिला नगरेको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले २०८१-८२ मा कम्पनीहरूले यस्तो रकम नबुझाएको भन्दै उठान ताकेता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ रकम दाखिला नगरेको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले २०८१-८२ मा कम्पनीहरूले यस्तो रकम नबुझाएको भन्दै उठान ताकेता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
विभिन्न ४५ सेवा प्रदायकले वार्षिक आय आठ अर्ब १० करोड ९५ लाखबाट रोयल्टी बापत ३५ करोड रूपैयाँ, एक दूरसञ्चार कम्पनीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत ७३ करोड र ३ सेवा प्रदायकले १६ करोड रूपैयाँ दस्तुरयोग्य शुल्क नबुझाएका हुन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको वैशाख २२ गतेपनि कम्पनीहरूलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
कम्पनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे बापत हुने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीको रूपमा बझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले दस्तुरयोग्य वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनले यसरी दुई प्रतिशतले हुने शल्क १६ करोड २१ लाख रूपैयाँ र यसरी समयमै शुल्क नबुझाएको कारण हुने जरिवाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो दस्तुर जम्मा नगरेमा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा ब्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याई महसुल दर तोकेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्राधिकरणले ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ब्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
