प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारले गर्ने दृश्य तथा अदृश्य खर्चबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले यस पटक निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर अघिल्ला निर्वाचन अनुभव हेर्दा यो सीमा व्यवहारमै लागू हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वास्तविक धरातलमा उम्मेदवारलाई यति सीमित बजेटले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने बहस पनि समानान्तर रूपमा अघि बढेको छ।
इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइफेस) ले गरेको अध्ययनअनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा नाघेका थिए। त्यतिबेला अधिकतम खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अध्ययनले झन् गम्भीर तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। उक्त अध्ययनअनुसार २०७४ मा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रुपैयाँ र उपविजेताको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनले बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना उच्च हुने प्रवृत्ति पनि देखाएको छ।
२०७९ को निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च अझै बढेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ। यद्यपि त्यसबारे विस्तृत र आधिकारिक अध्ययन सार्वजनिक नभए पनि प्रचार–प्रसार, यातायात, सभा–सम्मेलन र व्यवस्थापन खर्च अघिल्ला निर्वाचनभन्दा महँगो भएको अनुभवजन्य निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले निर्वाचन खर्चको संरचना नै असन्तुलित बन्दै गएको संकेत गर्छ।
कतिपय उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा धेरै खर्च गरेको खुलेर स्वीकार गरेका उदाहरण पनि छन्। कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले २०७४ को निर्वाचनमा नवलपुर–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। यसअघि २०७० को निर्वाचनमा ३ करोड खर्च भएको उनको दाबी थियो। तर निर्वाचन आयोगमा उनले बुझाएको विवरणमा भने २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च देखाइएको थियो। यसले औपचारिक विवरण र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट पार्छ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता दीपेश घिमिरेका अनुसार कतिपय उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दासम्म आयोगले तोकेको ३३ लाख रुपैयाँको सीमा नाघिसक्छन्। उनले उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने पैसाको स्रोत नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भएको बताएका छन्। आयोगले आम्दानी–खर्चको पारदर्शिता र आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न नसक्दा अवैध खर्चको संस्कृति मौलाएको उनको तर्क छ।
२०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा भ्रमणमा ४७ वटा गाडी र हेलिकोप्टर प्रयोग भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। तर पर्याप्त प्रमाण नपरेको र हेलिकोप्टर आयोगकै सहमतिमा प्रयोग भएको भन्दै उजुरी तामेलीमा राखियो। यस घटनाले आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीहरू प्रभावकारी रूपमा टुंगो नलाग्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आयोगले तोकेको खर्च सीमा पूर्णतः अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीको टिकट लिएर जिल्ला पुग्दासम्म नै खर्च सीमा पार भइसक्ने अवस्था हुन्छ। उनका शब्दमा, औसत रूपमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च नगरी चुनाव जित्न गाह्रो छ, र यति खर्च गर्दा पनि जित सुनिश्चित हुँदैन। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका लागि निर्वाचन प्रतिस्पर्धा लगभग असम्भव बन्दै गएको संकेत गर्छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी खर्च गरेमा वा गैरकानुनी स्रोतबाट रकम प्रयोग गरेमा निर्वाचन बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४३(२) ले अदालतलाई निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने अधिकार दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराका अनुसार आयोगले खर्च नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको छ। प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकिए पनि उम्मेदवार र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामाथि निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय भइरहेको उनले बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौंका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। त्यस्तै २२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर बढीमा दुईवटा सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गाडी नचल्ने क्षेत्रमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ।
आचारसंहिताअनुसार टिसर्ट, टोपी वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। पोस्टर–पम्प्लेटमा पनि कडाइ गरिएको छ भने ब्यानर निश्चित आकार र संख्याभित्र सीमित गरिएको छ। आयोगले प्रचार सामग्रीमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
