नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै डिजेल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले बढाएको छ। निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको खरिद मूल्य बढेर आएपछि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको हो। नयाँ मूल्य २०८२ माघ १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएको छ।
निगमले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पेट्रोलको मूल्य यथावत् राखिएको छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४५ रुपैयाँले मूल्य बढेर आए पनि उपभोक्तामाथि तत्काल भार नपरोस् भनेर हाललाई यथावत् राखिएको छ। यससँगै हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिक उडानतर्फ प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ काठमाडौँमा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ७ ले घटाइएको छ।
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, कृषि र निर्माण क्षेत्र डिजेलमा निर्भर छन्। डिजेल महँगिँदा यातायात भाडा बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ, ट्र्याक्टर र अन्य उपकरण डिजेलमा चल्ने भएकाले उत्पादन लागत बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ।
एलपी ग्यासको मूल्य बढेर आए पनि निगमले हाललाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको राहतपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। ग्यास नेपाली घरपरिवारको मुख्य खाना पकाउने इन्धन भएकाले यसको मूल्य वृद्धि सिधै जनजीवनसँग जोडिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा निगमको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न यस विषयमा पुनः समीक्षा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
हवाई इन्धनको मूल्य घटाइएपछि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले हवाई कम्पनीको सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। यद्यपि टिकट भाडामा तत्काल कति प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। पर्यटन उद्योगका लागि भने यो सकारात्मक संकेत मानिन्छ, किनभने इन्धन लागत घट्दा हवाई सेवा सस्तो हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट खरिद मूल्य बढ्दा आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन अपरिहार्य बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य, ढुवानी लागत र विनिमय दरको उतारचढावले नेपालमा इन्धन मूल्य निर्धारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।
इन्धन मूल्य समायोजनले अल्पकालीन रूपमा उपभोक्तामाथि आर्थिक दबाब बढाए पनि निगमले ग्यास र पेट्रोलको मूल्य स्थिर राखेर सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर डिजेल मूल्य वृद्धिले यातायात, कृषि र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारले यसको सामाजिक–आर्थिक असरलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा इन्धन मूल्य स्थिरता, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र उपभोक्ता संरक्षण नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए मात्र यस प्रकारका मूल्य समायोजनले सिर्जना गर्ने दबाबलाई न्यून गर्न सकिनेछ।
