नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाखमा जलविद्युत् आयोजनाहरूका प्रवर्द्धकलाई पीपीए गर्नका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सम्झौता अघि नबढ्नुले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल सिर्जना भएको छ। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहबाट १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए अघि बढाउने निर्णय भए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुले नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास कमजोर बनाउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा अनिश्चितताको वातावरण फैलाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार पीपीए गर्ने व्यवस्था आएपछि स्थिति झन जटिल बन्यो। सरकारको उद्देश्य विद्युत् खरिद जोखिम घटाउने भए पनि यसले परियोजनाको वित्तीय संरचनामै असर पुर्यायो। बैंक तथा लगानीकर्ताले ‘टेक अर पे’ मोडेललाई सुरक्षित ठान्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रको व्यापक विरोध देखियो। राजनीतिक तहमा उक्त प्रावधान हटाउने सहमति भए पनि बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट संशोधन नहुनुले प्राधिकरण अझै निर्णयविहीन अवस्थामा अड्किएको छ।
बजेटको प्रावधान मुख्यतः आरओआर आयोजनामा केन्द्रित भए पनि व्यवहारमा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएसमेत रोकिनु संस्थागत समन्वय अभाव र प्रशासनिक भ्रमको संकेत हो। ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट आएका अस्पष्ट निर्देशनका कारण प्राधिकरणले जोखिम नलिने नीति अपनाएको देखिन्छ, जसले गर्दा प्रक्रिया थप सुस्त बनेको छ। यसले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजना, बैंक कर्जा प्रवाह र विदेशी लगानी आकर्षणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा पीपीए अन्योलले नेपालको ऊर्जा विकास रणनीतिलाई नै चुनौती दिएको छ। आयोजना तयार भए पनि विद्युत् बिक्री सुनिश्चित नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा ऊर्जा निर्यात योजना र आन्तरिक आपूर्ति सन्तुलन दुवै प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट कानुनी व्याख्या, मन्त्रिपरिषद् स्तरको ठोस निर्णय र ऊर्जा खरिद नीतिमा एकरूपता ल्याएर पीपीए प्रक्रियालाई तत्काल गतिशील बनाउनु आवश्यक देखिन्छ, नत्र यो समस्या जलविद्युत् क्षेत्रको संरचनागत संकटमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्दै जानेछ।
