भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि नेपाललाई ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयले दुई देशबीचको कूटनीतिक तथा विकास साझेदारी निरन्तर रहेको संकेत गर्छ। अघिल्लो वर्षकै बराबर रकम विनियोजन हुनु भारतले नेपाललाई प्राथमिक साझेदारका रूपमा निरन्तर राखेको सन्देश हो, यद्यपि अनुदान रकममा उल्लेखनीय वृद्धि नभएकाले यसलाई ‘स्थिर सहयोग’ को रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक रूपमा ८ सय करोड घोषणा गरेर पछि संशोधन गर्दै ८ सय ३० करोड पुर्याइएको तथ्यले भारतको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा परियोजना प्रगति, कूटनीतिक आवश्यकता र क्षेत्रीय प्राथमिकताअनुसार अनुदान रकम समायोजन हुने अभ्यासलाई देखाउँछ। यस वर्ष पनि आवश्यकता र परियोजना प्रगतिअनुसार भविष्यमा पुनः संशोधन हुने सम्भावना खुला रहन्छ।
छिमेकी मुलुकमध्ये भुटानलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिनुले भारतको ‘पडोसी पहिलो’ (Neighborhood First) नीतिको रणनीतिक पक्ष उजागर गर्छ। भुटानसँग भारतको जलविद्युत्, ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक सहकार्य गहिरो भएकाले त्यहाँ ठूलो रकम केन्द्रित गरिएको देखिन्छ। नेपाललाई दिइने रकम भुटानको तुलनामा कम भए पनि दक्षिण एशियामा भारतको कूटनीतिक सन्तुलन र प्राथमिकता फरक–फरक मुलुकअनुसार निर्धारण हुने यथार्थलाई यसले प्रस्ट पार्छ।
माल्दिभ्स, श्रीलंका, म्यानमार, अफगानिस्तान र बंगलादेशलगायत मुलुकलाई समेत अनुदान विनियोजन गरिएको तथ्यले भारत क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार, आर्थिक कूटनीति र ‘सफ्ट पावर’ रणनीतिलाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा रहेको देखाउँछ। नेपाल पनि यस क्षेत्रीय रणनीतिक घेराभित्र महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा समेटिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा, भारतबाट प्राप्त हुने अनुदान मुख्यतया पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीमा क्षेत्र विकासमा प्रयोग हुँदै आएको छ। तर, अनुदानको प्रभावकारिता परियोजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शितामा निर्भर रहने भएकाले नेपाल सरकारका लागि उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने चुनौती अझै कायम छ।
समग्रमा, भारतको आगामी बजेटमा नेपालका लागि निरन्तर अनुदान कायम रहनु सकारात्मक संकेत भए पनि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले केवल अनुदानमा निर्भर नबसी व्यापार, लगानी र प्रविधि साझेदारीमार्फत सहकार्यको दायरा विस्तार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
