भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहायता रकम वृद्धि गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको भारतको केन्द्रीय बजेटमा ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई दिइने अनुदान रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० करोड भारतीय रुपैयाँ बढाएर कुल ८०० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सिथारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। सहायता वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण, सीमा क्षेत्र विकास परियोजना तथा सामाजिक क्षेत्रमा भारत–नेपाल सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयलाई दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिने सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
भारतले नेपालसँगै भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता रकम बढाएको छ भने बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारका लागि अनुदान घटाएको छ। बंगलादेशको सहायता रकम आधाले घटाएर ६० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। नेपालसँगै श्रीलंकालाई पनि १०० करोड रुपैयाँ थप गरी कुल ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसैबीच भारतको विदेश मन्त्रालयको समग्र बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढ्दै यस वर्ष २२ हजार ११८.९७ करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ।
