राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य आदेश’ जारी गरेको छ। अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थप प्रमाण कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्दा फेला परेको भनिएको थप सक्कल प्रमाण कागजात माग गरेको छ।
सरकारी पक्षले बहसका क्रममा मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार थप प्रमाण भेटिएपछि अभियोगपत्र संशोधन गरिएको दाबी गरेपछि अदालतले उक्त दाबीको तथ्यगत पुष्टि गर्न प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागिसकेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुन विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयलाई
-
प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी,
-
बदनियतपूर्ण,
-
स्वेच्छाचारी
भन्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
यो निर्णयले लामिछानेमाथिको अभियोगको गम्भीरता घटाउने प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसको वैधानिकता प्रश्नको केन्द्रमा पुगेको हो।
अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्नु कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि यसका लागि स्पष्ट र बलियो नयाँ प्रमाण आवश्यक पर्छ। सर्वोच्चले प्रमाण माग गर्नुको अर्थ अदालत संशोधन प्रक्रिया ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको कि नभएको’ गहिराइमा जाँच गर्न चाहन्छ।
रवि लामिछाने उच्च प्रोफाइल राजनीतिक नेता भएकाले यो मुद्दा कानुनी मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील बनेको छ। अभियोग कमजोर पारिएको आरोपले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले अभियोजन निकायको निर्णयमाथि न्यायिक निगरानी बलियो हुँदै गएको संकेत गर्छ। यसले भविष्यमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने अभ्यासलाई थप जिम्मेवार र प्रमाणमुखी बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले थप प्रमाण झिकाउन दिएको आदेशले अभियोगपत्र संशोधनको वैधानिकता गम्भीर परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणका आधारमै यो मुद्दाको आगामी दिशा तय हुने देखिन्छ। यस प्रकरणले नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिविरुद्धका मुद्दामा न्यायिक पारदर्शिता र कानुनी मापदण्ड कति कडाइका साथ लागू हुन्छन् भन्ने प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
