दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलमाथि अदालतले शक्ति दुरुपयोग, सार्वजनिक पदको दायित्व उल्लङ्घन, कागजात किर्ते तथा न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको अभियोग प्रमाणित भएको ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यो फैसला केवल एक व्यक्ति विरुद्धको आपराधिक निर्णय मात्र नभई, संवैधानिक शासन, नागरिक सर्वोच्चता र सैन्य नियन्त्रणसम्बन्धी लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण कानुनी नजिरको रूपमा हेरिएको छ।
सन् २०२४ मा युनले ‘मार्सल ल’ (सैनिक शासन) घोषणा गर्ने प्रयास गर्नु दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार गम्भीर असंवैधानिक कार्य मानिएको छ। संविधानले राष्ट्रिय आपतकाल, सशस्त्र विद्रोह वा बाह्य आक्रमण जस्ता अत्यन्त सीमित परिस्थितिमा मात्र सैनिक शासनको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। तर युनले उक्त संवैधानिक मापदण्ड पूरा नगरी, मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण सहमति नलिई र संसद्को स्वीकृति विना एकतर्फी निर्णय लिएको ठहर अदालतले गरेको छ। यसले शक्ति पृथकीकरण (Separation of Powers) को सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ।
अदालतले युनमाथि लागेको अभियोगमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग (Abuse of Office) गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको हैसियतले उनले संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत सुरक्षा निकाय प्रयोग गरी आफ्नै गिरफ्तारी रोक्ने प्रयास गर्नु र कागजात किर्ते गर्नु कानुनी शासन (Rule of Law) माथिको आक्रमण भएको न्यायालयको निष्कर्ष छ। यसले कार्यपालिका प्रमुख स्वयं कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश पुनः स्थापित गरेको छ।
यस घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण छ। दक्षिण कोरिया एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका समर्थित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रमुख सदस्य हो। त्यहाँ सैन्य शासनको प्रयास सफल भएको भए, यसले क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतान्त्रिक मूल्य र उत्तर कोरिया, चीन तथा रूससँगको सामरिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्थ्यो। त्यसैले संसद् र न्यायालयले तत्काल हस्तक्षेप गरी संविधानिक प्रक्रिया पुनःस्थापना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि लोकतन्त्रको मजबुत संकेत बनेको छ।
बीबीसीका अनुसार युनमाथि लागेको चार मुद्दामध्ये यो पहिलो फैसला हो, जसले भविष्यमा थप कानुनी जोखिम बढाएको देखिन्छ। अभियोजन पक्षले माग गरेको १० वर्षको सजायको तुलनामा अदालतले ५ वर्षको सजाय तोक्नु कानुनी सन्तुलन र प्रमाणको स्तरअनुसार गरिएको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर यसले राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि पनि कानुनी उत्तरदायित्व टर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पुष्टि गरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति पार्क गेउन-हाइलाई समेत अघिल्लो दशकमा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगमा सजाय दिइनु दक्षिण कोरियामा “पूर्व राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा संस्कृति” कमजोर हुँदै गएको र न्यायिक स्वतन्त्रता बलियो बन्दै गएको संकेत हो। यो प्रवृत्तिले एशियाली लोकतन्त्रहरूमा कानुनको शासन बलियो बनाउन उदाहरणीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
युनको मार्सल ल प्रयासपछि भएको निर्वाचनमा विपक्षी नेता ली जे-म्युङको भारी जितले जनताले अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेको राजनीतिक सन्देश दिएको छ। यसले दक्षिण कोरियाको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, क्षेत्रीय लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
समग्रमा, यो फैसला केवल आपराधिक सजायको विषय नभई, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक नियन्त्रण, सैन्य–नागरिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणसँग जोडिएको ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
