काठमाडौं – महिनावारीका कारण काम गर्न कठिन हुँदा आवश्यक आराम पाउनु स्वास्थ्य र श्रम अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। तर महिनावारी बिदा उपयोग गर्दा रोजगारी गुम्ने, नियुक्तिमा विभेद हुने वा व्यावसायिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम रहेमा यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
लैङ्गिक अध्ययनमा स्नातक उत्तीर्ण दीपिका शर्माले महिनावारी बिदालाई स्वास्थ्य र मर्यादासँग जोडिएको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने विभेद र संरचनागत अवरोधबारे ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार महिनावारी सबैका लागि समान अनुभव होइन। कसैलाई सामान्य असहजता हुने भए पनि कसैलाई तीव्र पेट दुखाइ, अत्यधिक रक्तस्राव तथा अन्य शारीरिक समस्याका कारण नियमित काम गर्न कठिन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक आराम र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु व्यक्तिगत सुविधाको विषय मात्र नभई स्वास्थ्य तथा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यकता हो।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा महिनावारी बिदाको प्रस्ताव
नेपालमा महिनावारी बिदासम्बन्धी नीतिगत बहस भइरहेका बेला संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १२५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदामध्ये महिनावारी (रजस्वला) बिदा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।
विधेयकको उपदफा (२) मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। संसदीय अभिलेखअनुसार उक्त विधेयक २०८३ असोज १६ गते सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो। उपलब्ध अभिलेखमा विधेयक पारित वा प्रमाणीकरण भएको विवरण नदेखिएकाले यसलाई लागू भइसकेको कानुनका रूपमा बुझ्न नमिल्ने लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रस्ताव संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित भएकाले यसकै आधारमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकले महिनावारी बिदाको कानुनी अधिकार पाइसकेको भन्न नमिल्ने शर्माको विश्लेषण छ।
स्वास्थ्यको आवश्यकता र विभेदको जोखिम
महिनावारीका बेला हुने गम्भीर शारीरिक असहजतालाई सामान्य प्रक्रिया भन्दै बेवास्ता गर्नु उचित नहुने लेखमा उल्लेख छ। आवश्यकताअनुसार आराम गर्ने अवसरले स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, सबैलाई प्रत्येक महिनावारी चक्रमा बिदा आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पनि व्यावहारिक नहुने लेखको निष्कर्ष छ।
Rachel B. Levitt र Jessica L. Barnack-Tavlaris को सन् २०२० मा प्रकाशित Addressing Menstruation in the Workplace: The Menstrual Leave Debate शीर्षकको अध्ययनले महिनावारी बिदाका सम्भावित लाभसँगै कार्यस्थलमा लैङ्गिक पूर्वाग्रह र विभेदको जोखिमबारे पनि चर्चा गरेको छ।
महिनावारी बिदाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा महिलालाई कम सक्षम ठान्ने वा नियुक्ति, बढुवा र नेतृत्वदायी भूमिकामा अवसरबाट वञ्चित गर्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने लेखमा जोड दिइएको छ।
यसका लागि बिदा लिएकै कारण कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने, पारिश्रमिक वा व्यावसायिक अवसरमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी जानकारी अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रोक्न स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहुँचमा चुनौती
महिनावारी बिदाको आवश्यकता सरकारी सेवामा मात्र सीमित छैन। दैनिक ज्यालादारी, कृषि, घरेलु काम तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिका लागि बिदा उपयोग गर्नु आर्थिक चुनौतीसँग जोडिन सक्छ। नियमित तलब पाउने कर्मचारी र दैनिक ज्यालामा निर्भर श्रमिकको बिदा उपयोग गर्ने क्षमता समान नहुने लेखमा उल्लेख छ।
दैनिक ज्यालामा निर्भर श्रमिकका लागि एक दिन काममा अनुपस्थित हुनु आम्दानी गुमाउनु पनि हुन सक्छ। त्यसैले महिनावारीसम्बन्धी नीति बनाउँदा सुविधा उपलब्ध गराउने मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
लेखमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तरसम्बन्धीय दृष्टिकोण र समावेशी नीति
महिनावारीसम्बन्धी आवश्यकतालाई केवल लैङ्गिकताका आधारमा बुझ्दा जात, वर्ग, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक स्थान, अपाङ्गता र रोजगारीको प्रकृतिले सिर्जना गर्ने असमानता ओझेलमा पर्न सक्ने लेखमा उल्लेख छ।
सहरी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अनुभवलाई सबै श्रमिकको प्रतिनिधि अनुभव मान्न नमिल्ने भन्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवा, महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्री र सही जानकारीमा पहुँचलाई पनि नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, महिनावारी हुने सबै व्यक्ति महिला मात्र नहुने भएकाले ट्रान्सजेन्डर पुरुष तथा केही लैङ्गिक विविधता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य आवश्यकता, गोपनीयता र मर्यादालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखमा उल्लेख छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आठ सुझाव
महिनावारी बिदालाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन लेखमा स्पष्ट तथा पहुँचयोग्य नीति निर्माण, विभेदविरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी गोपनीयताको संरक्षण, लचिलो कार्यसमय तथा आवश्यकताअनुकूल सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, महिनावारीमैत्री कार्यस्थल निर्माण, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन, लैङ्गिक प्रभाव मूल्याङ्कन तथा नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
लेखको निष्कर्षमा महिनावारी बिदाले मात्र महिनावारीसम्बन्धी असमानता अन्त्य गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य आवश्यकता, रोजगारीको सुरक्षा, गोपनीयता र समान अवसरलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लेखको मुख्य सन्देशअनुसार, वास्तविक लैङ्गिक समता भनेको महिनावारी हुने व्यक्तिलाई कामबाट टाढा राख्नु होइन, आवश्यक सहयोगसहित समान अवसरका साथ काम गर्न सक्ने सुरक्षित र समावेशी वातावरण निर्माण गर्नु हो।
दीपिका शर्मा
लैङ्गिक अध्ययनमा स्नातक उत्तीर्ण
