रास्वपा सभापति लामिछाने मुद्दामा नयाँ मोड, सर्वोच्चले माग्यो स्पष्टीकरण ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मी र युवराज सफललगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनेर परमादेशको माग गरेका छन्।

साथै मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त निर्णय आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन तथा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न बाटो खुल्ने गरी गरिएको बताइएको छ।

यस विषयलाई लिएर कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अभियोग संशोधनको समय र प्रकृतिले न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वोच्चको आदेशलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

अब अदालतको आगामी आदेशले यो प्रकरणको कानुनी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।