सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको म्याद बिहीबार नै सकिन लागेको अवस्थामा प्रतिवेदन लेखन कार्य बाँकी रहेकाले आयोगको आग्रहअनुसार म्याद थप गरिएको हो।
भदौ महिनामा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन गरिएको आयोगले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि यसअघि एक महिना म्याद थप पाएको थियो। तर अझै प्रतिवेदन तयार नहुँदा पुनः २० दिन थप गरिएको हो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटबल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) बाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यससँगै बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।
यी निर्णयहरूसँगै सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी गरेको संकेत दिएको छ भने पूर्वाधार विकास तथा सरकारी सञ्चार व्यवस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
