भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्क भ्रष्टाचार मामलामा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित ९ जना विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका थिए। तत्कालीन विशेष अदालतको इजलासले न्यौपानेलाई ९ वर्ष कैद, २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, र सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको दाबी अनुसार, न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा फन पार्क सञ्चालनका लागि सस्तो दरमा भाडामा दिएका थिए, जसले भ्रष्टाचारको अवस्था उत्पन्न गरेको थियो।
त्यसैगरी कांग्रेसका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीसहित १४ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेसी चढेको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्नु भनेको अदालतको कार्यसूचीमा तत्काल विचार गर्न नसकिने अवस्था हो। यसले मुद्दाको सुनुवाइमा केही ढिलाइ हुन सक्ने संकेत दिन्छ।
कानुनी प्रक्रिया: मुद्दा विशेष अदालतबाट सर्वोच्चमा पुगेको हुँदा उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया जारी छ। ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्नुले न्यायिक प्रक्रिया र कार्यसूची व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक पक्षलाई झल्काउँछ।
राजनीतिक–सामाजिक प्रभाव: पूर्वमन्त्री न्यौपाने जस्ता उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित मुद्दा सार्वजनिक ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ। यसले भ्रष्टाचारको जाँच र राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रतीकको रूपमा काम गर्दछ।आयोगले समयमै मुद्दा दायर गरेको र विशेष अदालतले सजाय सुनाएकोले भ्रष्टाचार अनुसन्धान र दाबीहरूको क्रियान्वयनमा सक्रियता देखिन्छ।
