नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
पौडेलसहितका प्रतिवादीमाथि नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम अपग्रेडका क्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
२०६८ पुस ६ गते पौडेलले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका थिए। यस सम्झौताअन्तर्गत विभिन्न प्लेटफर्ममा सञ्चालन भइरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन र वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइम बिलिङ गर्न व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, अख्तियारको दाबीअनुसार प्रतिवादीहरूले वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमसी सेवा अस्वाभाविक मूल्यमा खरिद गराएका थिए। दोस्रो वर्षमा चार वटा पूरक सम्झौता गरी एएमसी सेवा खरिद रकम ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बढी रकम लगाइएको देखिएको छ।
