राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता हुने स्थिति छैन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबिरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट परेपछि जिल्ला अदालतले निवेदनको सुनुवाइ रोक्दै सर्वोच्चको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले यस प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित भएको कारण, निवेदन पेश गर्न सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयको पर्खाइ अनिवार्य ठहर्याएको छ। यसअर्थ, मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया सर्वोच्चको निर्णयसँग जोडिएको छ र अदालतले रिट टुंगो नभएसम्म कुनै निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छैन।
सर्वोच्चमा सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण फेला परेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट प्रमाण झिकाउन आदेश प्राप्त गरेकी छिन्। यसले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अझ जटिल र समयसापेक्ष भएको देखाउँछ।
परिणामस्वरूप, रुपन्देही अदालतले मुद्दा फिर्ताको निर्णय सर्वोच्चबाट रिट टुंगो लागेपछि मात्र गर्ने भएको छ। यस घटनाक्रमले अदालत प्रक्रियामा साबधानी, प्रमाणको महत्त्व र अन्तरअदालती सम्बन्धको जटिलता प्रस्टसँग देखाउँछ।
