नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रुकुम (पूर्व) रोज्नु केवल भौगोलिक निर्णय नभई गहिरो राजनीतिक सन्देश बोकेको रणनीतिक कदम हो। गणतन्त्र घोषणाको ऐतिहासिक आधार मानिने चुनवाङ बैठक भएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुले उनले आफ्नो राजनीतिक पहिचानलाई पुनः जनयुद्ध, गणतन्त्र र समाजवादसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
चुनवाङ र लवाङ बैठक नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका निर्णायक मोडहरू मानिन्छन्। महिला, जनजाति, मधेसी, थारु लगायत उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसहितको पहिचान दिने अवधारणा यही क्षेत्रबाट संस्थागत भएको सन्देश प्रचण्डले पुनः दोहोर्याएका छन्। यसले उनले आफ्नो पुरानो राजनीतिक आधार, कार्यकर्ता पंक्ति र क्रान्तिकारी पहिचानलाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजेको संकेत गर्छ।
दाहालले रुकुम पूर्वलाई ‘समाजवाद निर्माणको सन्देश दिने थलो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वर्तमान राजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न असन्तोष, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश र व्यवस्थाप्रति अविश्वासका बीच समाजवादको नारा जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे स्पष्ट रोडम्याप नआएसम्म यो नारा भावनात्मक अपिलमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण निर्णय भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै अपूरो रहनु दाहालकै नेतृत्वमाथि उठ्ने प्रमुख आलोचनामध्ये एक हो। यसले क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि र शासन अभ्यासबीचको दूरी देखाउँछ, जसलाई आगामी निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूले प्रमुख मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावना छ।
रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नु प्रचण्डको लागि राजनीतिक पुनःउत्थानको प्रयास हो। इतिहास, सहिद, गणतन्त्र र समाजवादको भावनात्मक सन्देशमार्फत मतदाताको समर्थन जुटाउने रणनीति देखिए पनि अन्ततः मतदाताले परिणाममुखी विकास, सुशासन, रोजगारी र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले यो उम्मेदवारी प्रतीकात्मक सफलतामा सीमित हुन्छ वा व्यवहारिक विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट नीति र कार्ययोजनामाथि निर्भर रहनेछ।
