नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासले शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली हटाउनु नेपाली विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको रूपमा लिन सकिन्छ। लामो समयदेखि झेलिँदै आएको प्राविधिक समस्या, सीमित कोटा र अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण विद्यार्थीहरू अनावश्यक तनाव, ढिलाइ र आर्थिक भारमा परिरहेका थिए। यो निर्णयले ती समस्यालाई तत्कालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ।
यसअघिको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसक्दा बिचौलिया समूह र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई अनुचित फाइदा लिने अवसर सिर्जना भएको थियो। डेट मिलाइदिने बहानामा हजारौं रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र शोषणको गम्भीर समस्या उजागर गरेको थियो। प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था लागू भएपछि यस्तो अवैध अभ्यासमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थी समाज र सञ्चार माध्यमको दबाबपछि दूतावासले नीति परिमार्जन गर्नु नागरिक सरोकार र सार्वजनिक आवाजको प्रभावकारिताको उदाहरण पनि हो। यसले भविष्यमा विद्यार्थी हितका विषयमा सरकारी तथा कूटनीतिक निकायहरू थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
यद्यपि नयाँ व्यवस्थाले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। प्रत्यक्ष उपस्थितिको व्यवस्था लागू भएपछि दूतावासमा भीड व्यवस्थापन, सेवा समय व्यवस्थापन र कर्मचारी क्षमतामा थप दबाब पर्न सक्छ। यदि पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेमा पुनः लामो लाइन, समय बर्बादी र प्रशासनिक अव्यवस्था देखिन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।
अर्कोतर्फ नेपाल अपोस्टिल कन्वेन्सनको सदस्य राष्ट्र नभएकै कारण नेपाली विद्यार्थीहरू अझै पनि दूतावास–निर्भर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा बाध्य छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारले अपोस्टिल कन्वेन्सनमा सदस्यता लिने पहल तीव्र बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसो भएमा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न देशका दूतावास धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र प्रक्रिया छिटो, सस्तो र पारदर्शी बन्नेछ।
समग्रमा, कोरियाली राजदूतावासको यो निर्णय तत्कालीन राहतको कदम हो। तर यसलाई दिगो समाधानमा रूपान्तरण गर्न सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र संरचनागत सुधार गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित कूटनीतिक निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।
