नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
यसअघि, गत माघ ११ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि माघ १५ गते न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले चौधरीसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अघिल्लो फैसलासँग जोडिएको फाइल पूर्व आदेशअनुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशअनुसार प्रक्रिया पूरा भई मिसिल प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेशका लागि आजको पेसी तोकिएको हो।
रेशम चौधरीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। तर, कानुनी कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले उनको मनोनयन पत्र खारेज गरेको थियो।
विश्लेषणमा हेर्दा, यो मुद्दा केवल एक उम्मेदवारको उम्मेदवारीसम्म सीमित नभई निर्वाचन प्रक्रिया, कानुनी व्याख्या र सर्वोच्च अदालतको भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ। अदालतको आगामी आदेशले निर्वाचन आयोगको निर्णयको वैधता र यस्ता मुद्दामा न्यायिक हस्तक्षेपको सीमा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
