तत्काल १४ अर्ब बजेटको व्यवस्था नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुने खतरामा पुगेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग त्यो रकमको व्यवस्थापन नभए बिमा कार्यक्रम बन्द हुने भन्दै त्यसका लागि अनुमित दिन आग्रह गरेकी थिइन्।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भने त्यत्रो रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौं, थप बजेट दिन सकिँदैन,’ अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको जवाफ थियो, ‘बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बिमा कार्यक्रम बिमा जस्तो भएको छैन।’
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
बोर्डको वार्षिक बजेट करिब २६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले स्वास्थ्य बिमामा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको थियो । तर, बिमा प्रिमियमबाट पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो ।
सरकारले २०८०/०८१ सम्म वार्षिक ७ देखि १० अर्बसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १० अर्ब सकिएर बोर्डले थप १ अर्ब पनि खर्च गरिसकेको छ ।
बजेट अभावमा बिमा कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने ऋण गरेर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग भएको छलफलमा उनले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले ऋण खोजेर भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
यसबारे अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अनिकाल लागे बालबच्चाको मुन्द्रा (गहना), भाँडाकुँडा बेचेर पनि अनिकाल टार्नुपर्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसमा अनियमितता भएको पनि सुनेको छु । स्वास्थ्य बिमा कसैलाई व्यापार, कसैलाई अपार हुनु हुँदैन। निमुखाले निःशुल्क सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’
