प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने तयारी गरेको छ ।
केही न्यायाधीशहरुको विमतिबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल लगायत छन् ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक)मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र बाँड्ने तयारीका लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रस्ताव लगत्तै केही न्यायाधीशहरुले निर्वाचन नजिकिएको बेलामा त्यसरी समिति गठन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिले सक्रिय रहेका कानून व्यवसायीहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक आस्था र सक्रियतामा रहेको र निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेलामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदा तटस्थता र निष्पक्षमा प्रश्न आउने भन्दै उनीहरुले बरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जनमा समय लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
‘तर प्रधानन्यायाधीशज्यूले समिति गठन गर्नुभयो, अब समितिले काम अघि बढाउन सक्छ’ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फूल कोर्ट) सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अरु बेला मौन बसेर निर्वाचनकै बेलामा यस्ता काम गर्दा हामीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, सजग हुनुपर्छ भन्ने आवाज मात्रै उठ्यो, त्यसमाथि सुनुवाइ भएन ।’
दुई वर्षअघि करिव डेढ सय जना कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउनको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
साउन, २०७४ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा सर्वोच्च अदालतले २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । मनोमानी निर्णय गरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनेको थियो ।
सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था छ । अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेको मुद्दाको फैसला पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
त्यो मापदण्ड बनेपछि अर्को विकृति थपिएको कतिपय न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ । उनीहरुका अनुसार, अहिले कतिपय मुद्दामा केही कानून व्यवसायीहरुले वकालतनामा थप्ने र बहस गरेको भनी नाम टिपाउन होडबाजी गर्ने अभ्यासका पछाडी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका योग्यताका लागि हो ।
मिहिनेतपूर्वक बहसपैरवी नगर्ने बहुचर्चित मुद्दामा वकालतनामा पेश गरेर नाम थप्ने परिपाटीले न्यायनिरुपणमा कानून व्यवसायीहरुको गुणस्तरिय प्रतिनिधित्वको विषय पनि मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड अनुसार, अन्य पेशा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतका पूर्णकालीन काम गर्ने कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड छ । तर, अध्यापनका साथसाथै कानून व्यवसाय गर्नेहरुलाई त्यो शर्त लागू हुँदैन ।
कानून व्यवसायी ऐन अनुसार, पेशामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानून व्यवसायीका लागि सम्मानस्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । २०१३ सालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठको उपाधिसम्बन्धी निर्णय गर्छ ।
लामो समयदेखि कानून व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधी दिने विश्वव्यापी चलन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्तिले बहसका क्रममा कम्तिमा एकजना अधिवक्तालाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्छ ।
