झन्डै एक दशकदेखि नेपाली राजनीति, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई तरंगित बनाउँदै आएको ‘३३ किलो सुन तस्करी’ तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैदको सजाय सुनाउँदै जिल्ला अदालत मोरङको अघिल्लो फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याएको हो।
आइतबार राति अबेरसम्म चलेको न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले यो बहुप्रतिक्षित फैसला सुनाएको हो। माघ २० गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले मुख्य योजनाकार मानिएका गोरेलाई थप सजाय तोकेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालतले गोरेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्रै जन्मकैद (२० वर्ष) को फैसला सुनाएको थियो। उच्चको नयाँ फैसलासँगै अब उनले थप १० वर्ष गरी कुल ३० वर्ष जेलमा बिताउनुपर्ने भएको छ।
अदालतले अन्य केही प्रतिवादीको हकमा भने कैद सजाय घटाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद पाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १०–१० वर्ष कायम गरिएको छ। यस्तै, हत्याका मतियार मदन सिलवाललाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्लाकै जन्मकैदको फैसला सदर भएको छ।
तर, ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको ‘संगठित अपराध’ र ‘भन्सार चोरी निकासी’ को मुद्दामा भने उच्च अदालतले सरकारी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपीहरू श्यामबहादुर खत्री र दिवेश लोहनी (हाल एआईजी), डीएसपीहरू सञ्जयबहादुर राउत र प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सञ्जेललगायतलाई दिएको सफाइलाई उच्चले समेत सदर गरिदिएको छ।
संगठित अपराधमा दाबी पुगेन: प्रहरीलाई ‘क्लिन चिट’
फैसलाको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र संगठित अपराधको मुद्दा हो। उच्च अदालतले यी दुवै गम्भीर आरोपमा सरकारी पक्षको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
२०७४ माघ ९ गतेबाट सुरु हुन्छ । दुबईबाट ‘फ्लाई दुबई’ को विमानमार्फत ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘गोल्डन गेट’ बाट सहजै बाहिरिएको थियो। तर, विमानस्थलको सुरक्षा घेरा काटेर बाहिर निस्किएलगत्तै उक्त सुन रहस्यमय ढंगले गायब भयो। सुन हराएपछि तस्करीको ‘सेटिङ’ मिलाउने मुख्य योजनाकार चूडामणि उप्रेती (गोरे) र उनको समूहले आफ्नै भरियाहरूमाथि शंका गर्न थाले। हराएको सुन खोज्ने ध्येयले गोरे समूहले सुरु गरेको यातनाको सिलसिला अन्ततः एउटा बीभत्स हत्यामा परिणत भयो।
सुन खोज्ने क्रममा २०७४ फागुन १८ गते मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको करेन्ट लगाएर हत्या गरियो । हत्यापछि शव लुकाउन खोज्दा प्रहरीले बरामद गरेपछि यो प्रकरणले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलै हलचल पैदा गरिदिएको थियो।
घटनाको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरियो। समितिको अनुसन्धानले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै उच्च अधिकारीहरूलाई तस्करीको जालोमा मुछ्यो। प्रहरी इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पक्राउ परी मुद्दा चलाइएको यो नै सम्भवतः पहिलो घटना थियो।
यो प्रकरणमा गोरे समूहको मात्र संलग्नता थिएन, यसको जरा ठूला सुन व्यापारी र हुन्डी कारोबारीसम्म फैलिएको समितिको दाबी थियो। समितिले व्यापारी विमल पोद्दारलाई तस्करीको मुख्य ‘कनेक्सन’ का रूपमा पक्राउ गर्यो। पोद्दारसँगै सुन व्यापारी महावीर गोल्यान, आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्रकुमार शाक्य (आरके), सेटिङका मुख्य पात्र भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङ्गेल घले लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरू भएको भन्दै मुद्दा चलाइएको थियो। भुजुङ गुरुङमाथि त विगत चार दशकदेखि सुन तस्करीमा सक्रिय रहेको गम्भीर आरोप छ।
सुन छानबिन समितिको निचोड थियो— यो समूहले २०७२ देखि २०७३ को अवधिमा मात्रै करिब ३८ क्विन्टल (३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम) सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको थियो। तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार करिब १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करी भएको भन्दै ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। १७ अर्ब रुपैयाँ नै बिगो दाबी गरेको थियो।
राजकीय शक्ति प्रयोग गरेर गरिएको अनुसन्धान, दर्जनौँको गिरफ्तारी र वर्षौँसम्म चलेको अदालती प्रक्रियाका बाबजुद जुन साढे ३३ किलो सुन हराएको निहुँमा सनम शाक्यको ज्यान गयो, त्यो सुन भने हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन।
उच्च अदालतको यो फैसलापछि अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ, तर हाललाई यसले मुख्य अभियुक्तलाई थप सजाय र राज्यका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई तस्करीको आरोपबाट मुक्तिको छाप लगाइदिएको छ। यससँगै संगठित रूपमा सुन तस्करी भएको भन्ने सरकारी अनुसन्धान समितिको दाबी कानुनी रूपमा कमजोर सावित भएको छ।
