सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। साथै कार्यसम्पादन जमानतबापतको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो।
यसविरुद्ध पटेल–रमण जेभीले ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। मंसिर १० मा सर्वोच्चले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरकारले उक्त आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएपछि अन्ततः सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको छ।
