सुमित विश्वकर्मा, बि.ए.एल.एल.बि (गण्डकि विश्वविध्यालय)
राजनीति भन्ने शब्द सुन्नासाथ आज धेरै नेपाली नागरिकको अनुहारमा उत्साहभन्दा बढी थकान झल्किन्छ। आशाको उज्यालोभन्दा शंकाको छायाँ गहिरो देखिन्छ। परिवर्तनको सम्भावनाभन्दा निराशाको अनुभूति हावी हुन्छ।
चिया पसलको सामान्य कुराकानीदेखि सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीसम्म, राजनीतिप्रति विश्वास हराइसकेको भाव बारम्बार प्रतिध्वनित हुन्छ। नागरिकको सामूहिक मनोदशा अब अपेक्षाभन्दा असन्तोषले, आशाभन्दा अविश्वासले निर्देशित हुन थालेको छ। तर यो निराशा अचानक पैदा भएको भने होइन; यो वर्षौँदेखि संचित असन्तोष, अधुरा अपेक्षा र पटक–पटकका झुट्टा आश्वासन मिलेर बनेको यथार्थ हो। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए, “राजनीतिबाट टाढा बस्ने असल मानिसले अन्ततः अयोग्य मानिसको शासन सहनु पर्छ।” करिब दुई हजार वर्ष पुरानो यो भनाइ आजको नेपालमा झनै असहज रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेपाल लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरेको दशकौँ बितिसक्दा पनि राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यमभन्दा सीमित व्यक्तिहरूको शक्ति जोगाउने साधन बनेको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन्। नेपालले राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य निकै महँगो तिरेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालको संविधान, यी सबै परिवर्तन नागरिकको त्याग, संघर्ष र आशाबाट सम्भव भएका हुन्। तर व्यवस्था फेरिएपछि पनि शासनको संस्कार नफेरिँदा नागरिकमा गहिरो प्रश्न जन्मिएको छ। परिवर्तनको नाममा प्राप्त उपलब्धि किन जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुन सकेन भन्ने प्रश्नप्रश्नले आज पनि उत्तर खोजिरहेको छ।
चुनावको समयमा राजनीतिक दल र नेताहरू विकास, सुशासन र समृद्धिका आकर्षक सपना देखाउँछन्। घोषणापत्रमा आशा भरिन्छ, भाषणमा देश बदल्ने अठोट सुनिन्छ। तर चुनाव सकिएपछि सत्ता समीकरण, गठबन्धनको गणित र पदको बाँडफाँड प्राथमिकतामा पर्छ। सरकार बारम्बार फेरिनु, नीतिलाई निरन्तरता नदिनु र दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्नुले राजनीति प्रति नागरिकको भरोसा क्रमशः कमजोर बनाएको छ। जब सत्ता स्थायित्वभन्दा सत्तामा टिकिरहने रणनीति बलियो बन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुन थाल्छ।
यस निराशालाई झनै गहिरो बनाउने मुख्य कारण भनेको नेपालमा बारम्बार सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हुन्, जसको चर्चा त हुन्छ, तर निष्कर्ष हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राज्य संयन्त्र नै मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा प्रयोग भएको आशंका जन्मायो। सहकारी ठगी काण्डले हजारौँ सर्वसाधारणको जीवनभरको बचत जोखिममा पारियो। सुन तस्करी, वाइडबडी विमान खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास काण्डजस्ता मुद्दाहरूले सत्ता, प्रशासन र व्यापारिक स्वार्थबीचको गहिरो साँठगाँठ उजागर गरे। तर यस्ता प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि राजनीतिक दबाब, कानुनी जटिलता र संस्थागत कमजोरीका कारण निष्कर्षसम्म पुग्न नसकेको अनुभूति जनतामा छ।
जब गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति खुलेआम राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित देखिन्छन्, तब “कानुन सबैका लागि समान छैन” भन्ने धारणा समाजमा बलियो बन्छ। दार्शनिक एरिस्टोटलले राजनीति सर्वोच्च नैतिक विज्ञान हो भनेका थिए, किनकि यसले समाज कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णय गर्छ। तर जब राजनीति नैतिकताबाट टाढिँदै जान्छ, तब नागरिकको प्रतिक्रिया सम्मान होइन, आक्रोश र अविश्वास हुनु स्वाभाविक हुन्छ। आजको नेपाली समाजमा देखिएको निराशा कुनै क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन; यो व्यवहार र अनुभवबाट बनेको निष्कर्ष हो।
यद्यपि यो संकटमा केवल नेताहरूलाई दोषी ठहर गर्नु पर्याप्त छैन। लोकतन्त्रमा नागरिक स्वयं सत्ताको स्रोत हुन्। तर नेपाली समाजमा नागरिक सहभागिता प्रायः चुनावको दिनसम्म सीमित हुन्छ। मत हालिन्छ, तर त्यसपछि प्रतिनिधिको कामको नियमित मूल्यांकन हुँदैन। गुनासो र आलोचना गरिन्छ, तर प्रश्न संस्थागत रूपमा उठाइँदैन। यही मौनता र उदासीनताले गलत राजनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ। जोन लकले सरकार जनताको सहमतिबाट चल्ने संस्था हो भनेका थिए, तर सहमति केवल मतपत्रमा सीमित हुँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। सहमतिसँगै निरन्तर निगरानी, प्रश्न र दबाब आवश्यक हुन्छ।
यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्तामा देखिएको निराशा झनै चिन्ताजनक छ। शिक्षित, सक्षम र ऊर्जाशील युवाहरू राजनीति सुधार्ने माध्यमका रूपमा होइन, समस्याको केन्द्रका रूपमा राजनीति देख्न थालेका छन्। विदेश पलायन बढ्नु केवल रोजगारीको अभावको परिणाम होइन; यो राज्य, न्याय र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास संकटको गम्भीर संकेत हो।
यही निराशाबीच कहिलेकाहीँ देखिने स्वतःस्फूर्त नागरिक आवाजहरूले राजनीति प्रति पूर्ण मौनता भने अझै कायम नभएको संकेत दिन्छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध, नैतिकताको पक्षमा र जवाफदेही शासनको माग गर्दै उठेका यस्ता आवाजहरूले नागरिक चेतनाको अस्तित्व स्मरण गराउँछन्। यद्यपि यस्ता प्रयासहरू स्थायी संरचनागत परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन अझै बाँकी छ, तर मौनता तोडिनु नै लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण सन्देश हो।
इतिहासले देखाएको छ, आवाज उठेपछि त्यसलाई निरन्तर दबाब, नीति सुधार र संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा परिवर्तन अधुरो रहन्छ। आन्दोलन क्षणिक हुन सक्छ, तर चेतना दीर्घकालीन हुनुपर्छ। आजको आवश्यकता आक्रोश होइन, सचेत सहभागिता हो। गाली होइन, प्रश्न हो। सनसनी होइन, नीति, प्रक्रिया र संस्थाको गहिरो समीक्षा हो। सामाजिक सञ्जाल भावनात्मक विस्फोटको माध्यम मात्र नभई तथ्य, बहस र उत्तरदायित्वको प्लेटफर्म बन्न जरुरी छ।
अन्ततः राजनीति प्रति बढ्दो निराशा स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, तर मौनता खतरनाक। नागरिक अझै शक्ति हुन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन। राजनीति जनताबाट टाढिँदैछ भने, त्यसलाई फर्काउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः जनताकै हो। सचेत नागरिक बिना राम्रो राजनीति सम्भव छैन, र राम्रो राजनीति बिना न्यायपूर्ण, जिम्मेवार र समृद्ध नेपाली समाजको कल्पना अधुरो नै रहन्छ।
