नेपालमा तीन हप्तापछि संसदीय निर्वाचन हुँदै गर्दा ट्रम्प प्रशासनले शान्तिपूर्ण मतदान हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ। निर्वाचनमा जो विजयी भए पनि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न वासिङ्टन तयार रहेको सन्देश अमेरिकाले दिएको छ।
बुधबार अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको वैदेशिक मामिला दक्षिण तथा मध्य एसिया उपसमितिमा बोल्दै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्री पल कपुरले नेपाल र बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे अमेरिकी धारणा प्रष्ट पारेका हुन्।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको वैदेशिक मामिला दक्षिण तथा मध्य एसिया उपसमितिमा जवाफ दिने क्रममा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा, हामीलाई विश्वास छ कि त्यहाँ सुरक्षित र शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया हुनेछ, र हामी जो जितेर आए पनि उनीहरूसँग काम गर्न तयार छौँ।’
गत वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण एसियाली सुरक्षा विज्ञ कपुरलाई डोनाल्ड लुको स्थानमा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्रीका रूपमा मनोनयन गरेका थिए।
नेपालमा गत भदाैमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई संकेत गर्दै उनले थपे, “यी दुवै (नेपाल र बंगलादेश) युवा आन्दोलनले पुराना सरकारहरूलाई हटाएर आफ्ना देशमा लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवसर सिर्जना गरेका उदाहरण हुन्।”
सुनुवाइका क्रममा उपसमिति अध्यक्ष बिल हुइजेन्गाले चीनको बढ्दो प्रभाव र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो देखाए। हुइजेन्गाले भने, “चीनले भारत, नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो सीमालाई कडा बनाएको छ र सैन्य आकांक्षाहरूलाई सहयोग पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ।”
यसैगरी, डेमोक्र्याटिक पार्टीका र्याङ्किङ सदस्य सिड्नी कामलागर-डोभले नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनले भने, “यी ठूला राजनीतिक संक्रमणहरूले उत्तरदायी शासनको बढ्दो क्षेत्रीय मागलाई समर्थन गर्न हाम्रो लोकतन्त्र सहायतालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्दछ।”
यद्यपि, डोभले ट्रम्प प्रशासनले नेपाल र श्रीलंकाका लागि नियुक्त करियर राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएकोमा आलोचना गर्दै भने, “यसले दुई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरूमा हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ।”
सहायक विदेशमन्त्री कपुरले दक्षिण एसियामा कुनै पनि एकल शक्तिको प्रभुत्व रोक्नु अमेरिकी प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। “दक्षिण एसियामाथि प्रभुत्व जमाउने शत्रुतापूर्ण शक्तिले विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाबपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकाले यस्तो हुनबाट रोक्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्नुपर्छ”, उनले भने।
आफ्नो मनोनयनको ठीक एक वर्षपछि, बुधबार वासिङ्टनमा तल्लो सदनमा वैदेशिक मामिला उपसमितिमा उपस्थित भई कपुरले नेपाल र बंगलादेशसहित दक्षिण एशिया क्षेत्रमा अमेरिकी दृष्टिकोणबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन्।
भदौमा नेपालमा भएको सत्ता परिवर्तन र गत वर्ष बंगलादेशमा भएको परिवर्तनलाई संकेत गर्दै कपुरले भने, ‘यी दुवै युवा आन्दोलनले पुराना सरकारहरूलाई हटाएर आफ्ना देशमा लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवसर सिर्जना गरेका उदाहरण हुन्।’
बंगलादेशमा बिहीबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने नेपालमा फागुन २१ मा मतदान हुँदैछ। कपुरले दुवै देशमा चुनावी प्रक्रिया सहज हुने वासिङ्टनको अपेक्षा रहेको बताए।
अमेरिकी उपसमितिमा भएको छलफलले भारत र चीनको बीचमा रणनीतिक रूपमा अवस्थित नेपालले संवेदनशील भूराजनीतिक स्थान ओगटेको कुरामा दुवै दल (डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन) मान्यता झल्काएको छ। कपुरले यसअघि दक्षिण एसियामा कुनै पनि एकल शक्तिको प्रभुत्व रोक्नु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।
‘दक्षिण एसियामाथि प्रभुत्व जमाउने शत्रुतापूर्ण शक्तिले विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाबपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ, ‘उनले थपे, ‘अमेरिकाले यस्तो हुनबाट रोक्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्नुपर्छ।’
उनका अनुसार वासिङ्टनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल आन्तरिक लोकतान्त्रिक विकासका रूपमा मात्र नभई दक्षिण एसियाको बृहत्तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्साका रूपमा हेरेको छ। बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटान जस्ता देशहरू आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व राख्छन् तर तिनीहरू दबाबपूर्ण प्रभावको जोखिममा पनि छन्।
