अधीवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारि
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गते दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा हुने भन्ने संघीय संसद् सचिवालयको सूचना केवल प्रशासनिक जानकारी मात्र होइन; यो नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक चरण हो। सचिवालयले निर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजका फोटो, निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा अगावै उपस्थित हुने व्यवस्था, औपचारिक वा सांस्कृतिक पहिचान झल्किने पोशाक, र आवश्यक परे मातृभाषामा शपथको अनुवाद तीन दिनअघि बुझाउन आग्रह गरेको छ। यी सबै विवरणले प्रक्रियागत अनुशासन, संवैधानिक वैधता र सांस्कृतिक समावेशिताको एकसाथ अभ्यास भइरहेको संकेत गर्छ।
नेपालको दीर्घकालीन संसदीय पद्धतिको सन्दर्भमा हेर्दा शपथ केवल औपचारिकता होइन, प्रतिनिधि सत्ताको वैध प्रवेशद्वार हो। जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति चुनाव जितेसँगै पूर्ण राजनीतिक–संवैधानिक कार्यसम्पादनमा प्रवेश गर्दैन; उसले संविधान, राष्ट्र र जनताप्रति निष्ठा व्यक्त गर्दै शपथ लिएपछि मात्र सार्वजनिक जिम्मेवारीको औपचारिक दायित्व ग्रहण गर्छ। यसैले शपथ प्रक्रिया जनादेशलाई संस्थागत अधिकारमा रूपान्तरण गर्ने संवैधानिक कडी हो। संसद् स्वयं जनसार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रमुख संस्था भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक सदस्यको शपथले “व्यक्ति” लाई “संवैधानिक पदाधिकारी” मा रूपान्तरित गर्दछ।
यस घटनाले नेपाली समाजलाई दिने सबैभन्दा सकारात्मक सन्देश भनेको लोकतन्त्र केवल मतदानमा सीमित छैन; लोकतन्त्र प्रक्रिया, अनुशासन, समावेशिता र संस्थागत मर्यादाको पनि नाम हो भन्ने हो। चुनावले प्रतिनिधि चयन गर्छ, तर शपथले त्यस प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक दायराभित्र बाँध्छ। सचिवालयले समयपालन, कागजात, पोशाक र भाषिक तयारीबारे दिएको निर्देशनले “राज्य सञ्चालन इच्छा वा उत्साहबाट मात्र होइन, नियम र विधिबाट हुन्छ” भन्ने शिक्षाप्रद सन्देश दिन्छ। लामो समयसम्म अस्थिरता, संक्रमण र व्यक्ति–केन्द्रित राजनीति झेलेको समाजका लागि यस्तो प्रक्रियात्मक स्पष्टता आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको हिस्सा हो।
यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान हो। सचिवालयले औपचारिक पोशाक वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्किने पोशाकमा उपस्थित हुन भनिनु, साथै नेपाली बाहेक मातृभाषामा शपथ लिन चाहनेलाई अनुवाद पेश गर्न आग्रह गरिनु, आधुनिक नेपाली राज्यले बहुलता र राष्ट्रिय एकतालाई विरोधाभासी होइन, परस्परपूरक तत्वका रूपमा बुझ्न थालेको संकेत हो। नेपालको संविधानले नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा माने पनि देशको बहुभाषिक चरित्रलाई स्वीकार गरेको छ, र शपथसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिन सकिने बाटो खुला राखेको देखिन्छ। यसको अर्थ राज्यले एकरूपता थोपरिरहेको होइन; बरु साझा संवैधानिक ढाँचाभित्र विविध पहिचानलाई स्थान दिइरहेको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा निकै महत्वपूर्ण छ। संसदीय लोकतन्त्रको गुणस्तर केवल बहुमत–अल्पमतको खेलले तय हुँदैन; यो राज्य र समाजबीचको नैतिक सम्बन्धले पनि निर्धारण गर्छ। जब निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफ्नो सांस्कृतिक पोशाकमा वा मातृभाषामा शपथ लिने अवसर दिइन्छ, तब राज्यले नागरिकलाई यस्तो सन्देश दिन्छ—“तिमी नेपाली हौ, त्यसैले तिम्रो पहिचान पनि सार्वजनिक संस्थामा सम्मानित हुन्छ।” यो मान्यता विशेषतः बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने प्रमुख आधार हो। प्रतिनिधित्वको अनुभूति चुनावी नतिजाबाट मात्र होइन, संस्थागत व्यवहारबाट पनि निर्माण हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ के यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिले पनि थियो? उत्तर हो, थियो, तर यसको अहिलेको अभ्यास बढी स्पष्ट, देखिने र बहसयोग्य बनेको छ। नेपालमा विभिन्न समयमा मातृभाषामा शपथ लिने प्रसंग सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्। २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि केही सांसदहरूले नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषामा शपथ लिएका उदाहरण सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आए। त्यसअघि प्रदेश तहमा पनि विभिन्न भाषामा शपथ लिइएको थियो; उदाहरणका रूपमा मधेश प्रदेश सभामा २०७४ पछिका प्रतिनिधिहरूले मैथिली, भोजपुरी, नेपाली र हिन्दीमा शपथ लिएको विवरण सार्वजनिक लेखहरूमा उल्लेख छ। यसले देखाउँछ कि अहिले देखिएको अभ्यास आकस्मिक होइन, बरु संघीयता, समावेशिता र भाषिक अधिकारको विस्तारसँगै विकसित हुँदै आएको संसदीय व्यवहार हो।
यद्यपि यहाँ एउटा सावधानीपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। मातृभाषामा शपथ लिन पाउने अधिकार र भाषालाई राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बनाउने अभ्यास उही कुरा होइनन्। सार्वजनिक विमर्शमा कतिपय अवस्थामा शपथको भाषा विवादास्पद बनेको पनि देखिएको छ। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा सही निष्कर्ष के हो भने, शपथको भाषा वा पोशाकको विविधता लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर त्यो वास्तविक समावेशिता र संवैधानिक निष्ठाका साथ जोडिएको हुनुपर्छ; केवल प्रतीकात्मक लोकप्रियता वा भावनात्मक ध्रुवीकरणका लागि होइन। यहीँबाट संस्थागत परिपक्वता र राजनीतिक अवसरवादबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ।
नेपालको दीर्घकालीन संसदीय पद्धतिको विकासक्रममा यो शपथ कार्यक्रमलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ।
पहिलो, संवैधानिक निरन्तरता। राजनीतिक परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, दल परिवर्तन वा चुनावी उतारचढाव भए पनि संसद् आफ्नो विधि र चरणअनुसार अगाडि बढिरहेको छ। यसले लोकतन्त्रको संस्थागत पक्ष बलियो हुँदै गएको देखाउँछ।
दोस्रो, प्रक्रियागत वैधता। निर्वाचित प्रतिनिधि संसद् प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक कागजात, समयसीमा, पोशाक, भाषिक पाठको प्रमाणीकरण जस्ता कुरा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको व्यवहारिक रूप हो।
तेस्रो, समावेशी राष्ट्रवाद। साझा संसद्, साझा संविधान र साझा शपथको अवसरभित्रै व्यक्तिको भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्थान दिनु नेपालजस्तो समाजका लागि लोकतान्त्रिक राष्ट्रनिर्माणको उपयुक्त बाटो हो।
आम नेपाली समाजका लागि यसको अर्को सकारात्मक अर्थ पनि छ। प्रायः राजनीतिलाई केवल विवाद, आरोप–प्रत्यारोप, सत्ता संघर्ष वा भ्रष्टाचारको चस्माबाट हेर्ने बानी बसेको छ। तर यस्ता संवैधानिक क्षणहरूले राजनीति भित्रको एउटा अर्को अनुशासित पक्ष पनि देखाउँछन् जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि जनादेशप्रति नम्र हुन्छ, संविधानको अधीनमा बस्ने वाचा गर्छ, र राज्य संस्थाले पनि निर्धारित विधिअनुसार काम गरिरहेको देखिन्छ। जनताले चुनाव जितेको व्यक्तिलाई “शक्तिशाली नेता” का रूपमा मात्र होइन, “संविधानको शपथ खाएको उत्तरदायी प्रतिनिधि” का रूपमा हेर्न थाल्दा लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ।
यस सन्दर्भमा एउटा गहिरो सैद्धान्तिक पक्ष अझै जोड्न सकिन्छ। संसदीय शासनपद्धतिमा संसद् केवल कानून बनाउने स्थान होइन यो राजनीतिक नैतिकताको रंगमञ्च पनि हो। शपथ त्यस नैतिकताको सार्वजनिक उद्घोष हो। शपथमार्फत निर्वाचित सदस्यले कानुनी रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि आफू जनताको सेवक, संविधानको पालक र संस्थागत मर्यादाको संरक्षक भएको घोषणा गर्छ। व्यवहारमा सबैले त्यसको सम्मान गर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी नहुन सक्छ, तर लोकतन्त्रमा यस्तो नैतिक सार्वजनिक प्रतिबद्धता स्वयं महत्वपूर्ण कुरा हो। किनकि संस्थाहरू अन्ततः कागजमा मात्र होइन, दोहोरिरहने संस्कार, प्रतीक र विधिबाट बलिया बन्छन्।
यसरी हेर्दा चैत १२ को शपथ कार्यक्रम एक दिनको औपचारिकता होइन। यो निर्वाचनपछि प्रतिनिधित्वको वैधता, राज्य प्रक्रियाको विश्वसनीयता, भाषिक–सांस्कृतिक बहुलताको सम्मान, र लोकतान्त्रिक अनुशासनको पुनर्पुष्टि गर्ने क्षण हो। नेपालले विगतमा पनि शपथलाई संसदीय परम्पराको आवश्यक भागका रूपमा अभ्यास गर्दै आएको छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा यसको अर्थ अझ गहिरो छ विशेषतः संघीय, समावेशी र बहुभाषिक लोकतन्त्र निर्माणको यात्रामा।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, यस्तो शपथ कार्यक्रमले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ: लोकतन्त्र केवल सरकार बनाउने यन्त्र होइन; यो विविधतामा आधारित संवैधानिक सहअस्तित्वको संस्कार हो। जनताले मत दिएर प्रतिनिधि पठाउँछन्, र प्रतिनिधिले शपथ लिएर त्यो विश्वासको सार्वजनिक प्रतिज्ञा गर्छन्। यही प्रतिज्ञा शब्दमै सीमित नभई व्यवहारमा रूपान्तरित हुन सके, नेपालको संसदीय पद्धति केवल दीर्घकालीन मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि परिपक्व बन्दै जानेछ।
