काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
चार महिनादेखि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठले अब पूर्ण कार्यकारी निर्देशकका रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेछन्।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०८३ वैशाखमा श्रेष्ठलाई सुरुमा निमित्त र पछि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
श्रेष्ठले प्राधिकरणमा २८ वर्ष बिताइसकेका छन्। सन् १९९७ मा इन्जिनियरका रूपमा प्राधिकरण प्रवेश गरेका उनले उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनले लोड डिस्प्याच सेन्टर, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, ग्रिड सञ्चालन विभाग, प्रसारण निर्देशनालय तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलगायत क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्राधिकरणले तत्कालै विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आगामी हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन, वितरण प्रणालीमा देखिने समस्या, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) व्यवस्थापन उनका प्रमुख चुनौती हुन्।
बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएपछि आगामी हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। क्षतिग्रस्त आयोजना तथा प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै आन्तरिक माग व्यवस्थापन र विद्युत् आयात–निर्यातलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि श्रेष्ठमाथि आएको छ।
यसैगरी भारत तथा बंगलादेशतर्फको विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्नु र वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउनु पनि नयाँ कार्यकारी निर्देशकका प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन्।
प्राधिकरणमा लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली, विद्युत् खपत विस्तार र निजी क्षेत्रका आयोजनासँगको पीपीए व्यवस्थापन पनि श्रेष्ठका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।
सरकारले प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको कार्यान्वयनमा पनि श्रेष्ठको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
