बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा १७ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र हो, जसले अपेक्षाभन्दा कमजोर राजस्व प्रगति भएको संकेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख आम्दानी स्रोत मानिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन करतर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यी दुई शीर्षकबाट बाँडफाँडसहित ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ चालु आवमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा छ महिनामा २ अर्ब १ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले रियल स्टेट कारोबार सुस्त भएको र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको देखाएको छ।
यस्तै, सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणबाट उठ्ने सवारी करतर्फ ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुससम्म २ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा कमी आउनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।
संघीय सरकारबाट बाँडफाँडमार्फत प्राप्त हुने कर शीर्षकतर्फ पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकबाट ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा ३ अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै, अन्तःशुल्क करबापत ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ९ हजार प्राप्त हुने लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब २८ करोड १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत चालु आवमा १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा छ महिनाको अवधिमा त्यसको ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको खातामा आएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ८७ करोड २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ३९ दशमलव १९ प्रतिशत हो।
मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीका अनुसार आर्थिक तरलताको अभाव, घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन कारोबारमा आएको गिरावट, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न राजस्व संकलन निकायमा पुगेको क्षतिले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
प्रदेश सरकार अब बाँकी अवधिमा राजस्व संकलन बढाउन कर प्रशासन सुदृढीकरण, अनलाइन प्रणाली विस्तार, कर दायरा फराकिलो बनाउने तथा कर चुहावट नियन्त्रणमा विशेष रणनीति अपनाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
