नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिने सर्लाही–४ क्षेत्र सुरक्षा दृष्टिले अति संवेदनशील सूचीमा रहेको छ। २१ फागुनको निर्वाचनका लागि क्षेत्रका ८१ मतदानस्थल सबैलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले भौगोलिक विकटता, नेपाल–भारत सीमा नजिकका मतदान स्थल, विगतका निर्वाचनमा दलबीच झडप, र अपराधिक गतिविधिको आधारमा यी मतदान स्थललाई उच्च सुरक्षा आवश्यकता भएको स्थानको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
शनिबार दिउँसो क्षेत्रका केही मतदानस्थल जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षण टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी उमेश खड्का, प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्रकुमार खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर चन्द र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ऋषिराम पौडेल रहेका थिए।
सुरक्षा समितिका प्रमुख कडरियाले संवेदनशील मतदानस्थलमा थप सुरक्षा घेरा राखी भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउने योजना रहेको बताए।
सर्लाही–४ क्षेत्र २०७९ मा कांग्रेसका अमरेश सिंह स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका थिए। यसपटक उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार छन्। यसले क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उच्च भएको देखाउँछ।
सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ३१२ मतदानस्थलमा ६२८ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ। तीमध्ये १५८ स्थल अति संवेदनशील, १३१ स्थल संवेदनशील, र केवल २३ स्थल सामान्य सूचीमा छन्।
-
सर्लाही–४: १,२१,०१२ मतदाता
-
सर्लाही–१: १,३०,८७१ मतदाता
-
सर्लाही–२: १,२५,३१३ मतदाता
-
सर्लाही–३: १,३४,४१२ मतदाता
-
कुल मतदाता: ५,११,६०६ (पुरुष २,७८,८३७, महिला २,३२,७५८, अन्य ११)
-
नयाँ मतदाता थपिएको संख्या: २२,५९५
उक्त तथ्याङ्कले क्षेत्रीय मतदाता वितरण र चुनावी दवाबको विश्लेषण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार पार्छ।
सर्लाही–४ क्षेत्रले सुरक्षा दृष्टिले अति संवेदनशील सूचीमा पर्नु, यस क्षेत्रको राजनीतिक महत्व र विगतका विवादास्पद घटनासँग सम्बन्धित छ। गगन थापाको उम्मेदवारीले प्रतिस्पर्धालाई अझ गहिरो बनाएको छ।
सुरक्षा पूर्वतयारी, मतदान स्थल निरीक्षण र उच्च सुरक्षा घेराले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले सुरक्षित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्रियता देखाएको छ।
मतदाता तथ्यांकले जनसंख्या र निर्वाचन शक्ति अनुसार क्षेत्रीय रणनीति र सुरक्षा प्राथमिकताको निर्धारणमा मद्दत पुर्याउँछ।
