आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चलाई पारदर्शी, अनुशासित र निगरानीयुक्त बनाउन नयाँ वित्तीय व्यवस्था लागू गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै दल, समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेतलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै) तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अवधिका लागि एक मात्र विशेष बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। सो खातामार्फत मात्रै निर्वाचन अभियानसम्बन्धी आम्दानी र खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा खाता बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्म ती खाता सञ्चालनमै रहने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा ‘आमनिर्वाचन अभियान समूह’ वा सोही प्रकृतिका अन्य शीर्षकमा खाता खोल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यस खाताबाट नेपाली मुद्रा (रुपैयाँ) मा मात्र निर्वाचन खर्च र आम्दानी कारोबार गर्न पाइनेछ। यसले विदेशी मुद्रा वा अवैध स्रोतबाट हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोल्न पाउनेछन्। यसले देशभर सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय स्तरमै खाता सञ्चालनको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
सामान्य अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एउटै बैंकमा समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाउँदैनन्। तर राष्ट्र बैंकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिने खातामा यो नियम लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८२ को बुँदा नम्बर ४५ मा रहेको ‘एक प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने’ व्यवस्थालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि अस्थायी रूपमा स्थगन गरिएको हो। तर निर्वाचन आयोगले खाता बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्म मात्र यो छुट लागू हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने यो व्यवस्था कालोधन प्रयोग, अनधिकृत स्रोतबाट खर्च, खर्च सीमा उल्लङ्घन र अवैध लेनदेन नियन्त्रण गर्न केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकमार्फत हुने लेनदेनले खर्चको डिजिटल ट्रेल तयार हुने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्कार विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण सुधार हो।यसले दीर्घकालमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, खर्च नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
