प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारसहितका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय समुदायको संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकी छन्। मंगलबार बिहान राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को स्थलगत निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय समुदायका चासो र मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आयोजनाको कार्यदललाई निर्देशन दिइन्। आवश्यक परेमा मार्गको रेखाङ्कन र जिरोविन्दु (alignment and zero point) समेत परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले धार्मिक आस्था र परम्परामा असर नपर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पर्याप्त खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइन्। प्राकृतिक विपद्का बेला सुरक्षित स्थल, मानिसहरूको आवतजावत, मेला, पर्व तथा सार्वजनिक जमघटका लागि खुला स्थान अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै उनले ‘खाली ठाउँ देख्नेबित्तिकै संरचना बनाउने सोच त्याग्नुपर्छ’ भनिन्। योजना बनाउँदा नै खुला क्षेत्र सुनिश्चित गरेर दिगो र व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
निरीक्षण कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, प्राविधिक चुनौती र निर्माण अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर रहेको छ। हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। आयोजनाअन्तर्गत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमा केही पुल ८२ मिटर उचाइसम्मका विशेष संरचनायुक्त छन्। तीमध्ये धेरै पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
सेनाले आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तभित्र प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु २ खर्ब १३ अर्बभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ।
फास्ट ट्र्याक आयोजनामा सात वटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिँदै छन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौँ उपत्यका र मध्य तराईबीच छोटो दूरीको सीधा सम्पर्क स्थापित हुनेछ। यसले तराईबाट काठमाडौँसम्म सामान ढुवानीको समय र लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा केवल भौतिक संरचनामा सीमित नभई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई समेत समान रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको संकेत गरेको छ। फास्ट ट्र्याकलाई केवल सडक आयोजना नभई दिगो विकासको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाइने सरकारको धारणा देखिएको छ।
