अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गरेसँगै अब अमेरिकामा रहेका वा जाने नेपाली नागरिकहरूले अमेरिकी नागरिकले पाउने सहुलियतपूर्ण सेवा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य उपचार, आवास सहायता, पारिवारिक सहयोग तथा शैक्षिक अनुदानजस्ता सुविधाहरू विदेशी नागरिकका लागि बन्द गरिनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो आप्रवासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र सरकारी खर्च घटाउने अमेरिकी सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको नीति हो।
अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासी संख्यामा तीव्र वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममाथिको आर्थिक दबाब र अवैध बसोबासको समस्या देखाउँदै आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउँदै आएको छ। ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता “अमेरिकी नागरिक पहिला” भन्ने अवधारणामा आधारित भएकाले सरकारी सहुलियतलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने नीति अख्तियार गरिएको देखिन्छ। यसले आप्रवासीलाई सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमबाट बाहिर राख्दै निजी स्रोत, बीमा र व्यक्तिगत क्षमतामै निर्भर रहन बाध्य पार्ने संकेत गर्दछ।
अध्ययन, रोजगारी, भ्रमण, व्यवसाय वा आफन्त भेटघाटका लागि अमेरिका जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको सन्दर्भमा यो निर्णय नेपाली समुदायका लागि संवेदनशील बनेको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेका नेपालीहरू सहुलियतपूर्ण सेवा लिनेहरूको सूचीमा माथिल्लो स्थानमा परेपछि नेपाल लक्षित भिसा नीति झन् कडा बन्ने खतरा देखिएको हो। यसको अर्थ अब गलत सूचना दिएर वा गैरकानुनी रूपमा सुविधा लिए भिसा, ग्रिनकार्ड वा आप्रवासन स्थिति नै रद्द हुन सक्ने जोखिम उच्च भएको छ।
यदि नेपाली नागरिकबाट सहुलियत दुरुपयोगका घटना निरन्तर बढे भने अमेरिकाले नेपालप्रति भिसा स्वीकृतिमा थप कडाइ, प्रक्रिया ढिलाइ वा अस्थायी प्रतिबन्ध जस्ता कदम चाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले वैध अध्ययन, रोजगारी वा भ्रमणका लागि जाने इमानदार आवेदकहरूलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ।
नेपाली दूतावासले स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी तरिकाले सुविधा नलिन, गलत विवरण नदिन र बी१/बी२ भिसाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। यो चेतावनी केवल कानुनी दायरामा सीमित छैन, यसले नेपाली नागरिकको सामूहिक छवि, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र भावी आप्रवासन अवसरसँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्छ।
अमेरिकाको नयाँ नीति आप्रवासीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई बेवास्ता गर्नु झन् ठूलो जोखिम हो। नेपाली नागरिकहरूले कानुनी सीमाभित्र रही आत्मनिर्भर ढंगले बसोबास गर्ने, बीमा तथा निजी स्रोतमा आधारित सेवा प्रयोग गर्ने र पारदर्शी सूचना दिने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। यसले व्यक्तिगत भिसा सुरक्षामात्र होइन, समग्र रूपमा नेपालको छवि र नेपाली समुदायको विश्वसनीयतालाई पनि जोगाउनेछ।
