सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्। विधेयक २०८१ मा प्रस्तुत गरिएको यस प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट आलोचना र चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयले ती आलोचना र दबाबलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनामा संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारका अनुसार यस कदमले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताहरूको सम्मान र ऐतिहासिक स्मृतिको संरक्षणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार एकातर्फ विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिनु र अर्कोतर्फ आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नु सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको निर्णय हो। यसले सरकार जनभावनाप्रति संवेदनशील देखिन खोजेको संकेत दिन्छ भने ऐतिहासिक आन्दोलनप्रति सम्मान प्रकट गर्ने प्रतीकात्मक महत्व पनि बोकेको छ।
