अमेरिका र भारतबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा हुनु केवल व्यापारिक सहमति मात्र होइन, यो दुई देशबीच गहिरिँदै गएको रणनीतिक साझेदारीको स्पष्ट संकेत हो। लामो समयदेखि ट्यारिफ, बजार पहुँच र व्यापार असन्तुलनका विषयमा देखिँदै आएको असहमति यस सम्झौतामार्फत आंशिक रूपमा सम्बोधन हुने संकेत देखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध लगाइएको ५० प्रतिशत ट्यारिफ घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्नुले भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो राहत दिएको छ। भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले उल्लेख गरेझैँ यस सम्झौताले भारतीय उत्पादनका लागि करिब ३० ट्रिलियन डलर बराबरको अमेरिकी बजार थप सहज रूपमा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेष गरी औद्योगिक वस्तु, औषधि, सूचना प्रविधि र उपभोग्य वस्तु क्षेत्रका निर्यातकर्तालाई फाइदा पुर्याउने सम्भावना छ।
तर, सम्झौतासँगै भारतले गरेका प्रतिबद्धताहरू रणनीतिक दृष्टिले अझ संवेदनशील देखिन्छन्। रुसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेल आयात बन्द गर्ने प्रतिबद्धता भारतको परम्परागत ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ नीतिसँग टकरावमा पर्न सक्छ। साथै, अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन खरिद गर्ने र आगामी १० वर्षमा रक्षा सहयोग विस्तार गर्ने सहमतिले भारतलाई अमेरिकी भू–राजनीतिक प्रभावक्षेत्रतर्फ अझ नजिक लैजाने संकेत गर्छ।
अमेरिकाका लागि भने यो सम्झौता चीनविरुद्धको व्यापार तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा भारतलाई बलियो साझेदार बनाउने प्रयासको निरन्तरता हो। ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ घटाउने निर्णयमार्फत अमेरिका एकातिर व्यापारिक लाभ खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भारतलाई आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा समेट्दैछ।
समग्रमा, यो अन्तरिम सम्झौता दुवै देशका लागि ‘विन विन’ जस्तो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भारतको ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक नीति सन्तुलन र घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कसरी पर्छ भन्ने कुराले भविष्यमा यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नेछ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको यो अन्तरिम सम्झौता स्थायी र सन्तुलित व्यापार साझेदारीतर्फ जान्छ कि केवल तत्कालीन रणनीतिक आवश्यकताको उपज मात्र रहन्छ भन्ने हो।
