काठमाडौं, चैत — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टी नेतृत्वस्तरमा छलफल सुरु गरिएको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार गम्भीर छलफल भएको हो। छलफलमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, तथा उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै रास्वपाको शीर्ष तहमा सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विषयमा परामर्श भएको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहको शपथ ग्रहणकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रारम्भिक गृहकार्य गरिएको छ। ती नेताले वाचापत्रलाई कार्यान्वयनको दिशातर्फ लैजाने गरी छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, वाचापत्रअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को आकार कायम राख्ने विषयमा सहमति उन्मुख छलफल भएको छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्मा कुन–कुन व्यक्तिलाई समेट्ने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन। निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू मध्येबाटै समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक समझदारी बनेको बताइएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटी ले भने प्रधानमन्त्रीको शपथका लागि चैत १५ गतेको प्रस्तावित मिति राखेर विभिन्न निकायसँग परामर्श अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ।
बुर्लाकोटीले भने, “चैत १३ गते शपथ ग्रहण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्छ।”
रास्वपाको नेतृत्वबीच भएको छलफलमा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा, सरकार गठनको तयारी, र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे पनि गम्भीर विमर्श भएको जनाइएको छ। यसैबीच, चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको शपथ हुने तय भइसकेको छ।
रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर आम निर्वाचनमा सहभागी भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, यस सम्बन्धी राजनीतिक सहमतिलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेर संसदीय दलमा पठाइने छ भने संसदीय दलले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछ।
