काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले पुराना तथा सञ्चालनमा रहेका डिजेल र पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय (EV) मा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी बाटो खोल्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र वातावरणीय प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले इन्धन गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (Retrofitting) गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको लगातारको वृद्धिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले यो विकल्प रोजेको हो। हाल नेपालमा विद्यमान कानुनले सवारी साधनको इन्जिन वा स्वरूप परिवर्तन गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएका कारण धेरै स्टार्टअप र प्राविधिकहरूले चाहेर पनि गाडी रूपान्तरण गर्न पाएका थिएनन्।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै अब यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र सुरक्षा मापदण्ड (Safety Standards) तयार पार्नेछ। इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा गाडीको सन्तुलन र भारवहन क्षमतामा आउने परिवर्तनबारे प्राविधिक जाँच अनिवार्य गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
विज्ञहरूका अनुसार, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विशेषगरी सार्वजनिक सवारी र निजी कारहरूलाई विद्युतीयमा बदल्न ठूलो प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
